नाशिक - महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर कोणीही मंत्रालयातून नाशिक महापालिकेत नियुक्तीचे पत्र घेऊन यावे अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सध्या महानगरपालिकेमधील महत्त्वाच्या पदावर सगळे पर सेवेतील अधिकारी आहेत. हे अधिकारी खुले आम टक्केवारीची भाषा करत असून त्यामुळे महानगरपालिकेत टक्केवारीने परिसीमा गाठली असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्त्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला असून याबाबत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे.
डॉ. हेमलता पाटील म्हणाल्या, मी 28 वर्षांपासून नाशिक महानगरपालिकेत नगरसेविका म्हणून कार्यरत आहे. 1992 मध्ये महापालिकेत लोकप्रतिनिधीची राजवट सुरू झाली, 1997 नंतर अनेक वर्षे शिवसेना व सध्या भाजपाची सत्ता असून भाजपचे महापौर आणि उपमहापौर आहेत. अशात सध्याच्या पंचवार्षिकेमध्ये महापालिकेत टक्केवारीने परिसीमा गाठली आहे.
सध्याचे सरकार आल्यानंतर या सगळ्या प्रकाराला आळा बसेल असे वाटले होते. मात्र, दुर्दैवाने सध्या महापालिकेमध्ये टक्केवारी व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही विकासकामांची चर्चा होत नाही, याचा परिणाम नाशिक शहराच्या विकासावर झाला आहे. सध्या कोणीही मंत्रालयातून नाशिक महापालिकेत नियुक्तीचे पत्र घेऊन यावे अशी परिस्थिती असून याचा परिणाम म्हणजे सध्या महापालिकेत सर्व परसेवेतील अधिकारी आहेत. खरंतर याबाबत पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन स्थानिक अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या पदावर संधी मिळायला हवी. ते याच शहरातील असल्याने त्यांना या शहराच्या समस्यांबाबत माहिती असून ते चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात. या उलट परसेवेतील अधिकारी खुलेआम टक्केवारीची भाषा करत असून नाशिक महापालिकेत याआधी अशी परिस्थिती कधीही पाहिली नसल्याचे डॉ. हेमलता पाटील यांनी म्हटले आहे.