महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Uniform Civil Code : मस्जिद आणि चर्चला वेगळा व मंदिराला वेगळा न्याय का ?, पंतप्रधानांना समान आरक्षण कायद्यासाठी पत्र.. - महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे

संविधान म्हणजे समविधान समसमानतेचा अधिकार, हा सर्व नागरिकांना आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) हा लागू झाला पाहिजे. कारण एका विशिष्ट समाजाला वेगळा न्याय आणि एका विशिष्ट समाजाला वेगळा न्याय, त्यामुळे धर्मां-धर्मांमध्ये, जाती-जातीमध्ये आणि प्रांतामध्ये तेढ निर्माण होत आहे, या वादमुळे मोठा प्रश्न उत्पन्न होत आहे, हा वाद थांबला पाहिजे, असे मत महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी व्यक्त केले. याकरिता त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याकरिता पत्राद्वारे निवेदन केले आहे.

Uniform Civil Code
पंतप्रधानांना समान आरक्षण कायद्यासाठी पत्र

By

Published : Nov 2, 2022, 3:46 PM IST

नाशिक : संविधान म्हणजे समविधान समसमानतेचा अधिकार, हा सर्व नागरिकांना आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) हा लागू झाला पाहिजे. कारण एका विशिष्ट समाजाला वेगळा न्याय आणि एका विशिष्ट समाजाला वेगळा न्याय, त्यामुळे धर्मां-धर्मांमध्ये, जाती-जातीमध्ये आणि प्रांतामध्ये तेढ निर्माण होत आहे, या वादमुळे मोठा प्रश्न उत्पन्न होत आहे, हा वाद थांबला पाहिजे, असे मत महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी व्यक्त केला. याकरिता त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याकरिता पत्राद्वारे निवेदन केले आहे.

समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी - मठ आणि मंदिर यांना शासनाचे वेगळे नियम आहेत, चर्च आणि मस्जिद यांना शासनाचे वेगळे नियम आणि त्याच्या मध्ये सूट आहे,तर ही पण मोठी तफावत आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आपल्या धर्मशास्त्रामध्ये जाती व्यवस्था कुठेही नाही पण वर्णव्यवस्था आहे, त्यामुळे जातीनुसार आरक्षण हे रद्द व्हायला पाहिजे, त्या ऐवजी आर्थिक निकषावरती आरक्षण आणि समान नागरी कायदा हा लागू करण्यात यावा, असे निवेदन आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केले असल्याचे महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी म्हटले.

पंतप्रधानांना समान आरक्षण कायद्यासाठी महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी पत्रद्वारे निवेदन केले आहे.

याकरिता केली मागणी - एका प्रकरणात ग्राहक मंचाकडून अशी माहिती समोर आली आहे की,चर्च आणि मस्जिद यांना 1 रुपया 80 पैशांनी वीज बिल आकारले जाते. तर दुसरीकडे मंदिरांना 8 रुपये 80 पैशांनी वीज बिल आकारले जाते. तसेच अनेक मंदिरावरती शासनाचे जज, कलेक्टर तसेच प्रशासनाचे अधिकारी आणि अनेक मंदिरे हे शासनाच्या अतिरिक्त असतात, मात्र दुसरीकडे चर्च आणि मस्जिद यावरती शासनाचा कुठलाही अंकुश नाही. त्यामुळे अनेक दुषकृत्य या माध्यमातून घडत असल्याचे आजपर्यंत समोर आले आहे, असे अनिकेत देशपांडे महाराज यांनी म्हटले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details