नाशिक - केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभर आर्थिक मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंदीमुळे अनेक उद्योगधंदे व्यवसाय आणि सेवा ठप्प झाल्या आहेत. याविरोधात आज (शुक्रवारी) शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. अतिवृष्टी, बँकांची दिवाळखोरी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, गुन्हेगारी, ठप्प झालेले उद्योगधंदे, आरोग्य, शिक्षण आदी समस्यांवर तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी यावेळी काँग्रेसने केली आहे.
नाशिकमध्ये काँग्रेसचे आंदोलन; आंदोलना दरम्यान सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभर आर्थिक मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंदीमुळे अनेक उद्योगधंदे व्यवसाय आणि सेवा ठप्प झाल्या आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम राज्यातील युवक, शेतकरी, शेतमजूर, समाजातील गरीब, अल्पसंख्यांक आणि दारिद्रयरेषेखालील लोकांना सहन करावा लागत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सर्व क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनामुळे देशात मंदीची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुरावे द्यावे, अन्यथा महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी - सुधीर मुनगंटीवार
तसेच राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत केलेली होती. मात्र, विद्यमान भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोपही काँग्रेसच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. तर दिवाळीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या आंदोलनात काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्त्या हेमलता पाटील, प्रदेश सचिव शाहू खैरे, माजी खासदार प्रताप वाघ, आदी नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा -योग्यवेळी घेणार निर्यण, उद्धव ठाकरेंना सत्ता स्थापनेचे सर्व अधिकार - एकनाथ शिंदे
आंदोलनादरम्यान काँग्रेसने केल्या 'या' मागण्या -
- राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त आणि दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना कर्ज आणि थकीत वीज बिलातून मुक्त करावे
- पूरग्रस्तांना अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांना नवीन कर्जपुरवठा करावा
- शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्यावे,
- आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात धोरणातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा,
- 7 मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना वन्यजीव कायद्याप्रमाणे अनुदान द्यावे,
- शेतमालाला हमीभाव द्यावा,
- स्वामीनाथन आयोगाची राज्यात अंमलबजावणी करावी,
- आधी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात तसेच आरोग्य पोलीस महसूल शिक्षण सेवेचा दर्जा यांमध्ये सुधारणा करावी
- सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ते लागू करावेत
- अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरती कळा थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलून युवकांचे नोकऱ्या वाचवाव्यात
