नाशिक - लॉकडाऊन समाप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगीन अगेन सुरू केले आहे. याच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून जिल्ह्यात केशकर्तनालये, सलून, स्पा आणि ब्युटी पार्लरची दुकाने २८ जूनपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. केशकर्तनालये उघडल्यानंतर शासनाने घालून दिलेल्या अटीशर्तींचे तंतोतंत पालन करावे. अटीशर्तींचा भंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी म्हटले आहे.
केशकर्तनालये उघडल्यानंतर अटीशर्तींचे पालन न केल्यास कारवाई - जिल्हाधिकारी
मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्य सरकारने घातलेल्या अटींच्या अंतर्गत जिल्ह्यात केशकर्तनालये, सलून, स्पा आणि ब्युटी पार्लरची दुकाने २८ जूनपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, अटीशर्तींचे पालन न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांमध्ये केशकर्तनालये, सलून, स्पा आणि ब्युटी पार्लर्स काही अटी शर्तींच्या अधीन राहून सुरू करता येतील. या दुकानांमध्ये केस कापणे, केस रंगवणे, व्हॅक्सिंग आणि थ्रेडिंग इत्यादी सेवा देता येतील. मात्र, त्वचा संबंधित कोणत्याही उपचार पद्धतींची सेवा देता येणार नसल्याचेही जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
केशकर्तनालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ग्लोव्हज, मास्क व इतर अनुषंगिक आवश्यक वैयक्तिक स्वच्छतेच्या साधनांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. ग्राहकांना दिलेल्या प्रत्येक सेवेनंतर खुर्ची सॅनिटाईज करणे, दर दोन तासांनी सर्व दुकानाचे क्षेत्र व मजले सॅनिटाईज करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्राहकासाठी फक्त एकदाच वापर होतील असे टॉवेल्स व नॅपकीन वापरणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे जे साहित्य अथवा उपकरणे एका वापरानंतर टाकून देणे शक्य नसेल असे उपकरणे प्रत्येक सेवेनंतर स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच राज्य शासनाकडून आलेल्या सूचना ग्राहकांच्या माहितीसाठी स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावाव्यात, असे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या संबंधित आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्या विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, भारतीय दंड संहिता १८६० (४५) च्या 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला गुन्हा केला, असे मानण्यात येईल. त्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी या आदेशात नमूद केले आहे.