रब्बी हंगामाची अट वगळून सरसकट मका खरेदीस परवानगी द्या; भुजबळांची केंद्राकडे मागणी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प झाले. यामुळे, राज्यातील शेतकऱ्यांकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणात खरीप मका पडून आहे. त्यामुळे, केंद्र शासनाने ऑनलाइन नोंदणी व मका खरेदीसाठी रब्बी हंगामाची अट न ठेवता राज्यात शिल्लक असलेला सर्व मका सरसकट खरेदी करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.

नाशिक -किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदी करण्यासाठी खरीप-रब्बी अशी अट रद्द करून केंद्र सरकारने सरसकट सर्व मका खरेदीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला. यावेळी मका खरेदीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक असून खरीप मका खरेदीसाठी लवकरच परवानगी देण्यात येईल, असे रामविलास पासवान यांनी सांगितल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. याबाबत छगन भुजबळ यांनी केंद्र शासनास पत्र सुध्दा दिले आहे.

कोरोनामुळे घसरलेले बाजारभाव आणि नंतर भारतातील लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या बाजारपेठा या कारणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणात खरीप मका पडून आहे. या मकेचे काय करावे, या विवंचनेत शेतकरी असल्याने मका पिकाचे कोसळलेले बाजारभाव पाहता केंद्र शासनाने ऑनलाइन नोंदणी व मका खरेदीसाठी रब्बी हंगामाची अट न ठेवता राज्यात शिल्लक असलेला सर्व मका सरसकट खरेदी करावा. अशी मागणी भुजबळ यांनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे. राज्यात तालुका खरेदी-विक्री संघाला रब्बी हंगामाचा मका ऑनलाइन नोंदणी व खरेदीच्या प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार खरीप मक्याची नोंद ग्राह्य धरली जाणार नाही.

शेतकरी खरिपाची सर्व कामे संपली की मकाविक्री करतात. त्यातच पडलेल्या भावामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात तसेच खळ्यावर मका साठवून ठेवली असून आज राज्यात मोठ्या प्रमाणात एफएक्यू दर्जाचा खरीप मका विक्रीसाठी शिल्लक आहे. 1 हजार 100 ते 1 हजार 200 रुपये प्रतिक्विंटल कवडीमोल मक्याची विक्री होऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. राज्यभर लॉकडाऊनला मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकडे जाऊन रब्बी हंगाम मका नोंद करणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे फक्त रब्बी हंगामातील मका खरेदी न करता शिल्लक खरीप हंगामातीलही सर्व मका खरेदी करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळून लॉकडाऊन काळात न्याय मिळेल, अशी भुजबळ यांची भूमिका आहे.

तसेच, शिल्लक असलेला खरीप व रब्बी हंगामाचा मकाही एफएक्यू प्रतीचाच आहे. त्यामुळे शासनाने खरीप व रब्बी हंगामाची अट वगळावी. तसेच, आहे त्या खरीप मका नोंदीच्या आधारेच सरसकट ऑनलाइन नोंदणी करून मका खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.