मुंबई- भाषावार प्रांत रचनेमुळे बेळगाव हा महाराष्ट्राचा भाग कर्नाटकमध्ये गेल्याने गेले ६५ वर्ष तो सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठीचा लढा चालू आहे. या निमित्ताने सीमावासी भागात १ नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो. 'आजही मराठी बहुल सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या दिवशी हा भाग महाराष्ट्रात येईल त्या ऐतिहासिक क्षणापर्यंत आम्ही आपल्यासोबत आहोतच, असा ठाम विश्वास शासनाच्या वतीने आपल्याला देत आहोत', असे शासनाचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांनी सीमाभागातल्या जनतेसाठी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्या पत्रात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
आम्ही दोघेसुद्धा सीमालढ्यातले छोटे शिपाई-
महाराष्ट्राचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात बेळगाव , कारवार , निपाणी , बिदर , भालकीसह संयक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे , या घोषणेने महाराष्ट्र दणाणून सोडला. दुर्दैवाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवताना सीमाभाग मात्र आपण मिळवू शकलो नाही. भाई दाजीबा देसाईंच्या संपूर्ण महाराष्ट्र समितीपासून ते आताचा 'काळा दिन' आणि हुतात्मा दिनाला आंदोलन करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांपर्यंत सहा दशकांहून अधिक काळ सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्यासाठीचा लढा चालू आहे. साराबंदी आंदोलनापासून ते कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनापपर्यंत, आणि येळ्ळूरमधल्या ग्रामस्थांना झालेल्या अमानुष मारहाणीविरोधात उभ्या राहिलेल्या सनदशीर प्रतिकारापासून ते मराठी शाळा आणि मराठी संस्कृती यांच्या जतनासाठी उभ्या राहिलेल्या विधायक चळवळींपर्यंत , अनेक स्वरूपाची सामुदायिक ताकद सीमाभागाने पाहिली आहे. आम्ही दोघेसुद्धा या सीमालढ्यातले छोटे शिपाई आहोत. आमच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राजकीय सामाजिक जीवनातील अनेकांनी सीमालढ्याची धग कायम राहावी म्हणून प्रयत्न केले आहेत.
सीमाकक्ष नव्या जोमाने प्रयत्न करत आहे -
सीमाभागातील लोकांचे बलिदान, त्याग आणि धाडस याचं खूप मोठं उपकारांचं ओझं महाराष्ट्राच्या मनावर आहे; शक्य त्या पद्धतीने त्याची परतफेड करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही करत आहोत . महाराष्ट्र शासनाने हा भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे ; हा दावा यशस्वी व्हावा यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता युद्ध पातळीवर करत आहोत ; पण फक्त तेवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. सीमाप्रश्न आणि सीमाभागातील लोकांच्या इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा करणारा सीमाकक्ष नव्या जोमाने प्रयत्न करत आहे.
निर्णयांचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण -
शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण , परिवहन , सामाजिक न्याय , गृह , मराठी भाषा आणि अन्य शासकीय विभागांशी समन्वय साधून सीमाभागातल्या ८६५ खेड्यांसाठी शासनाने आजवर घेतलेल्या निर्णयांचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे . जे प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत , त्यासाठी विविध विभागांशी संपर्क साधून कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील , याचा वेगवान आढावा घेतला जात आहे . सीमाभागातील जनता महाराष्ट्राचीच आहे , असं महाराष्ट्र शासन मानतं ; त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि इतर बाबींमध्ये ज्या-ज्या सोयी, सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात, त्या सर्व सीमाभागातील जनतेलाही उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जवळपास चार पिढ्या आपल्या भाषेच्या हक्काच्या राज्यात येण्यासाठी आपण सगळे निकराची लढाई लढत आहात. भाषावर प्रांतरचनेमुळे महाराष्ट्रावर जो अन्याय झाला, त्याच्या निराकरणासाठी सीमाभागातून महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्रातून संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिती यांनी दीर्घकाळ एकत्रितपणे काम केले आहे.
नव्या पिढीलाही या प्रश्नात रस-