'कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण, अराजक माजविण्याचा प्रयत्न'; भारती पवार यांची टीका

शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे. शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या आंदोलनात सहभागी संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाची मदत घेऊन काही जण देशात अराजकता माजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भाजपाच्या प्रदेश प्रवक्ता खासदार भारती पवार यांनी केला आहे.

नाशिक - दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या आंदोलनात सहभागी संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाची मदत घेऊन काही जण देशात अराजकता माजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भाजपाच्या प्रदेश प्रवक्ता खासदार भारती पवार यांनी केला आहे. सोमवारी भाजपाचे नाशिकमधील मुख्यालय असलेल्या वसंत स्मृती कार्यालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधत असताना त्यांनी हे आरोप केले.

केंद्र सरकारकडून अन्न-धान्याची खरेदी अविरत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचबरोबर या कायद्याचे फायदे सामान्य शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या अप्रचाराला बळी पडणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.

कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण -

पंजाबात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊ आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदा चर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात, यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत. मात्र शेतकरी संघटनेचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे, असे भारती पवार म्हणाल्या.

धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार -

किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी )केंद्र सरकारकडून अन्न- धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने दाखविली आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्यांच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच करार शेतीबाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. तरीही कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा -जगभरात गुगलच्या सेवेवर परिणाम; गुगलसह यूट्यूबही ठप्प