नाशिक: महानगरपालिकेची मुदत 14 मार्चला तर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळ हा 20 मार्चला संपुष्टात येत असल्याने, दोन्ही पालक संस्थांचा कारभार प्रशासनाच्या हातात सोपवला आहे, नाशिक महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीतील प्रशासकीय राजवट (Administrative rule over Nashik Municipal Corporation) लागू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, प्रशासकीय राजवट म्हणजेच आयुक्तांना महत्त्व प्राप्त होणार असून अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडी सरकारकडे सत्तेची सर्व सूत्रे जाणार आहेत, मुदत संपुष्टात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Election Postponed : नाशिक महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट,कोट्यवधीची कामे रखडण्याची भीती - Kailas Jadhav as Administrator
प्रारुप प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत नवीन कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर (Election Postponed) गेल्यामुळे, शासनाने अखेर 14 मार्च पासून लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात (Administrative rule over Nashik Municipal Corporation) आणत कैलास जाधव यांची प्रशासकपदी ( Kailas Jadhav as Administrator) नियुक्ती केली आहे, त्यामुळे सगळे सूत्र प्रशासनाच्या हाती गेली आहेत, त्यामुळे रखडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे काय असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे
नाशिक महापालिका
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणुका वेळेत होईल अशी अपेक्षा होती, अलीकडेच प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली होती, मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न घेण्याचे सरकारने ठरवले (Election Postponed) आहे. महानगरपालिकेत महासभा आणि स्थायी समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात, यातील महासभेत धोरणात्मक तर आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार स्थायी समितीला असतात, ते अधिकार आता प्रशासनाला प्राप्त होणार आहेत,