महाराष्ट्र

maharashtra

'नाशिकमधील देवळाली टीडीआर घोटाळ्याची 'एसीबी'कडून चौकशी'

राज्यमंत्री, महसूल यांचा आदेश ४ सप्टेंबर २०१४ नुसार, मिळकत नाशिक महानगरपालिकेला विनामोबदला ताब्यात द्यावी, असे निर्देश आहेत. मात्र, ही आरक्षित मिळकत विनामोबदला ताब्यात न घेता सदर जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित जागा मालक यांना सुमारे १०० कोटी रुपयांचा टीडीआर बेकायदेशीररीत्या दिल्यामुळे या प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झालेला आहे.

By

Published : Jun 8, 2020, 8:20 PM IST

Published : Jun 8, 2020, 8:20 PM IST

Nashik District News
नाशिक जिल्हा बातमी

नाशिक - देवळाली शिवारातील स.नं.२९५ मधील आरक्षित जागेचा टी.डी.आर देतांना झालेल्या गैरव्यवहारबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक तसेच नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना भुजबळ यांनी सूचना केली आहे.

याबाबत छगन भुजबळ यांनी शिवाजी सहाणे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर आराखड्यात दर्शविलेली मौजे देवळाली शिवारातील स.नं.२९५ मधील आरक्षण ताब्यात घेण्याकामी महानगरपालिकेने केलेल्या कार्यवाहीमध्ये महानगरपालिकेची अंदाजे १०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार आहे.

राज्यमंत्री, महसूल यांचा आदेश ४ सप्टेंबर २०१४ नुसार, मिळकत नाशिक महानगरपालिकेला विनामोबदला ताब्यात द्यावी, असे निर्देश आहेत. मात्र, ही आरक्षित मिळकत विनामोबदला ताब्यात न घेता सदर जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित जागा मालक यांना सुमारे १०० कोटी रुपयांचा टीडीआर बेकायदेशीररीत्या दिल्यामुळे या प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झालेला आहे. त्याचप्रमाणे या मिळकतीचा बाजार मुल्य दर ६ हजार ९०० प्रती चौ.मी असतांना या प्रकरणात २५ हजार १०० प्रती चौ.मी दराने टीडीआर देण्यात आला आहे. बाब ही अतिशय बेकायदेशीर आणि गंभीर असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे.

तसेच याबाबत माध्यमांमध्ये सातत्याने टीडीआर घोटाळा झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. या विषयांकित प्रकरणी अर्जदाराकडून सन २०१८ पासून सातत्याने या गैर व्यवहाराबाबत लेखी निवेदने देवून चौकशीची मागणी केली जात आहे. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी व कार्यवाही प्रलंबित आहे. याप्रकरणी विकासकाने खोटी मााहिती देवून महानगरपालिकेची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणाची व यामधील दोषी अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, असे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details