नाशिक- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अंतिम परीक्षा घेण्यात याव्या. त्याचे स्वरूप विद्यापीठांनी निश्चित करावयाचे असल्याने विद्यापीठांना शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून राज्यातील कानाकोपऱ्यात अंतीम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणार असून, त्यासाठी विद्यापीठाला शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या यश ईन सभागृहात परीक्षांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी बोलताना मंत्री सांमत म्हणाले, यशवंतराव चव्हाणांच्या स्वप्नातील शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी खासदार शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना २५ वर्षांपूर्वी मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर देशभर मुक्त शिक्षण प्रणालीचा विस्तार होत गेला. आज १६१ अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून ९१४ विषयांचे जवळ जवळ ६ लाख २७ हजार विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. त्यातील अंतीम वर्षाची परीक्षा देणारे १ लाख ९१ हजार विद्यार्थी आहेत. त्यासाठी ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीच्या माध्यमातून १० लाख ४१ हजार परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. ही परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्नांची आहे. विद्यार्थी आहे तेथून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मोबाईल, टॅब्लेट, लॅपटॉप, संगणक, तसेच त्यांच्याकडे इंटरनेट कनेक्टिविटीसह उपलब्ध असलेल्या डिव्हाइस अथवा साधनांद्वारे परीक्षा देवू शकतील. त्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्व प्रक्रिया विद्यापीठामार्फत सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याचे सामंत म्हणाले.
४० हजार विद्यार्थी ऑफलाइन पर्याय निवडतील असा विद्यापीठाचा अंदाज आहे. परंतु, डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षणाचा राज्यातला पहिला प्रयोग विद्यापीठाने सर्वप्रथम राज्यात राबवला, यशस्वी केला. आज तोच प्रयोग कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच विद्यापीठांना अंगिकारावा लागत आहे. ही शासनाद्वारे स्थापित विद्यापीठाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. त्यामुळे, विद्यापीठातील अंतिम वर्षाची परिक्षा देणारे १०० टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाच्या परीक्षा पद्धतीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन सामंत यांनी केले.
आज दिवसेंदिवस कोरोना संसर्गितांची संख्या वाढत असून त्याला प्रामुख्याने विविध कारणास्तव होणारी गर्दी कारणीभूत आहे. त्यामुळे, कुठल्याही प्रकारची गर्दी न करता घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे शासन-प्रशासनामार्फत स्वागतच आहे. अंतीम वर्षातील परीक्षार्थींच्या संख्येचा विचार करता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवळ जवळ २ हजार विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून परीक्षा देणार आहेत. त्यासाठी विद्यापीठामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांना, तसेच पोलीस महासंचालक, त्या त्या जिल्ह्यातील आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी, शहर पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना पूर्वकल्पना द्यावी. जेणेकरून मनुष्यबळ, पोलीस सुरक्षा, त्याचबरोबर कुठलाही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यावर उपाययोजना, नियंत्रण करणे शासन-प्राशासनास शक्य होईल, असे आवाहन सामंत यांनी केले.
त्याचबरोबर, सार्वजनिक आरेग्याच्या व परीक्षार्थींच्या आरोग्याचाही प्रामुख्याने विचार करावा. कोरोना काळातील कुठलेही गुणपत्रक बाधित असणार नाही. कोरोना काळात घेतले जाणारे कुठलेही गुणपत्रक, अथवा पदवी प्रमाणपत्र कोरोना कालखंडातील म्हणून बाधित केले जाणार नाही, अथवा त्यावर कुठलाही तशाप्रकारचा उल्लेख केला जाणार नसून नियमित परिक्षांच्या गुणपत्रक व प्रमाणपत्राप्रमाणेच ते असेल. त्याबाबत राज्यस्तरावरून व्यापक जागृती व प्रसिद्धी मोहीम राबवण्यात यावी, अशाही सूचना विद्यापीठाच्या जनसंपर्क कक्षाला सामंत यांनी केल्या.