नंदुरबार - शिधा पत्रिका नसलेल्या अनुसूचित जमातीतील आदिवासी आणि पारधी समाजातील कुटुंबाना शिधापत्रिका काढण्यासाठी येणारे शुल्क आता आदिवासी विकास विभागाच्या न्युक्लियस बजेट योजनेतून करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री अ‌ॅड.के.सी. पाडवी यांनी दिली. नंदुरबारमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ही घोषणा केली.
'न्यूक्लियर बजेट अंतर्गत वंचितांचे शिधापत्रिका शुल्क भरण्यात येणार' - State Tribal Development Minister Padvi
राज्यभरात आदिवासी समाज डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेला आहे. कागद पत्राच्या अभावी अनेक कुटुबांकडे शिधापत्रिका नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात ३० हजार परिवारांकडे रेशन कार्ड नाहीत. तर राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांकडे रेशन कार्ड नाहीत. त्यांना रेशन कार्ड काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग मदत करणार आहेत.
नंदुरबार
राज्यभरात आदिवासी समाज डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेला आहे. कागद पत्राच्या अभावी अनेक कुटुबांकडे शिधापत्रिका नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात ३० हजार परिवारांकडे रेशन कार्ड नाहीत. तर राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांकडे रेशन कार्ड नाहीत. त्यांना रेशन कार्ड काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग मदत करणार आहेत.
राज्यातील सर्व आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयातून शिधापत्रीका नसलेल्या नागरिकांची यादी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लागणारा खर्च आता न्युक्लियस बजेट मधून उचलण्यात येणार, अशी माहिती पाडवी यांनी दिली. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी बांधव व लाभार्थी यांना रेशन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. म्हणून, एकही लाभार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी हा प्रयोग राज्यभर यशस्वी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग सज्ज झाला आहे.