नंदुरबार- जिल्ह्यात रोजगाराची कोणतीही साधने उपलब्ध नसल्याने हजारो आदिवासी बांधव रोजगाराच्या शोधात गुजरात, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांकडे स्थलांतरित झाले आहेत. दरम्यान कोरोनामुळे घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे हजारो मजूर अनेक ठिकणी अडकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने मजुरांना आपल्या जिल्ह्यात आणण्यासाठी सुरु कलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. जिल्ह्यात 3 राज्यातील स्थलांतरित मजुरांची घरवापसी झाली आहे.
स्थंलातरित आदिवासी मजुरांची 'घरवापसी' लॉकडाऊन आणि संचारबंदीच्या काळात हाताला कामधंदा नसल्याने अनेक ठिकणी अडकलेले मजूर आपल्या गावाकडे परतत आहेत. हे मजूर पायपीट करत तसेच मिळेल त्या वाहनाने आपल्या गावी परतत आहेत. हा धोकादायक प्रवास लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभाग या मजुरांना आप-आपल्या गावात पोहोचवत आहे.
राज्याचा आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राज्यातील सर्वच प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन स्थलांतरित मजुरांच्या याद्या तयार करून न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत निधी खर्च करावा. तसेच रेल्वे व बस च्या साह्याने या मजुरांना आपल्या गावी आणावे, असे आदेश दिले आहेत. यासाठी आदिवासी विकास विभागातील सर्व अधिकारी कामाला लागले असून त्यातून नंदुरबार पॅटर्न साकारला आहे. आतापर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यात हजारो आदिवासी मजुरांची घरवापसी झाली आहे.
लॉकडाऊनमुळे हाताचे काम गेल्याने बेजार होतो. स्वतः जवळ असलेली जमा पुंजी संपली मग पोटाची खळगी भरण्याचा प्रश्नही सुटत नसल्याने घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शेकडो किलोमीटरची पायपीट करण्याची तयारी करत असतांना आदिवासी विकास विभागाने आमच्याशी संपर्क करून आम्ही ज्या ठिकाणी होतो, त्या ठिकाणी खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली, असे मजुरांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांसाठी मंत्रालय आणि जिल्ह्यात प्रकल्प स्थरावर स्वतंत्र स्थलांतर डेस्क तयार करून मजुरांची यादी तयार केली जात आहे. त्यांना घरी सोडण्यासाठी उपाय योजना केल्या जात आहेत त्यामुळे आदिवासी मजुरांसाठी केलेले हे काम कौतुकास्पद आहे.
