सिंधुदुर्ग - ग्रामीण भागाच्या पायाभूत सुविधांचा कणा असलेला जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग सध्या रिक्त पदांमुळे हतबल झाला आहे. सध्या 11 प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता तसेच जिल्ह्यातील पाचही उपअभियंत्यांची पदे रिक्त असून यांचा कारभार प्रभारी हाकत आहेत. तर 105 पैकी 55 शाखा अभियंतांची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कारभाराला पर्यायाने ग्रामीण पायाभूत विकासाला ब्रेक लागला आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे निधी खर्चासाठीच्या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी असते. साधारण 50 कोटींवर निधी खर्च करण्याचे काम त्यांच्याकडे असते. तेही दिलेली वेळ पाळून करायचे असते. अन्यथा निधी परत जातो. मनुष्यबळ नसल्याने ही तारेवरची कसरत करणे कठीण असते. शिवाय कामांचा दर्जा पाहण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असते. यामुळे दर्जाहीन कामे आणि रेंगाळलेला पायाभूत विकास ही सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागाची अडचण बनली आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण बजेटचा जास्तीत जास्त निधी बांधकाम विभागाकडे खर्च करण्यास येतो. गावोगावी ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून बांधकामे, रस्ते याबाबत करीत असलेली कामे याच विभागाकडे असतात. या व्यतिरिक्त खासदार निधी, आमदार निधी या विभागाकडे खर्चासाठी येतो. जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधितील बहुतांश निधी हाच विभाग खर्च करीत असतो. याशिवाय, पूरहानी, डोंगरी मधील 'अ', 'ब', 'क'चे विशेष रस्ते दुरुस्ती हा निधी सुद्धा याच विभागाद्वारे खर्च केला जातो. 'यंत्रणा तोकडी व सोंगे मोठी', असा प्रकार सध्या बांधकाम विभागात सुरू आहे.
जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्ते जिल्हा परिषद अंतर्गत येतात. या दोन्ही प्रकारचे रस्ते मिळून एकूण 5 हजार 895 किलोमीटर लांबीचे 2 हजार 830 रस्ते जिल्हा परिषद अंतर्गत सध्या वापरात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 432 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायत क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणतात. तर तालुक्‍यातील महत्वाच्या भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना इतर जिल्हा मार्ग म्हणतात. अशाप्रकारे जिल्ह्यात एकूण 694.60 किलोमीटर लांबीचे 79 रस्ते आहेत. तर 5 हजार 201.567 किलोमीटर लांबीचे 2 हजार 751 ग्रामीण रस्ते आहेत. एवढ्या रस्त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा भार उचलला जात आहे. रिक्त पदांमुळे याच सगळ्या गोष्टींवर थेट परिणाम होत आहे.
बांधकाम विभागातील पदांची स्थिती..
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागासाठी कनिष्ठ व शाखा अभियंता मिळून 105 पदे मंजूर आहेत. यातील सरळ सेवा भरतीची 52 पदे मंजूर आहेत. 32 पदे भरलेली असून 20 पदे रिक्त आहेत. तर पदोन्नतीची 53 पदे मंजूर आहेत. यातील केवळ 18 भरलेली असून तब्बल 35 पदे रिक्त आहेत. एकूण 105 पदे असून त्यातील 50 भरलेली असून 55 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. अभियंता सहाय्यक या पदासाठी 43 पदे मंजूर आहेत. 17 भरलेली असून 26 पदे रिक्त आहेत. येथेही 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत; मात्र प्रमुख आरेखक 1, वरिष्ठ यांत्रिकी 1, कनिष्ठ यांत्रिकी 1, जोडारी 1, तारतंत्री 1 ही मंजूर पदे भरलेली आहेत. तर आरेखक 3 पैकी एक तर कनिष्ठ आरेखक 9 पैकी 5 पदे रिक्त आहेत. बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक पदे एकूण 165 पदे मंजूर असून त्यातील 78 पदे भरली आहेत. तर 87 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच, एकूण पदांच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते.
