नंदुरबार - जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचे कर्मचारी जिल्हाभरात कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी रात्रंदिवस लढत आहेत. या काळात कुठल्याही कर्मचाऱ्याचा किंवा अधिकाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान म्हणून २५ लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अ‌ॅड. सीमा पद्माकर वळवी यांनी केली. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाखांचे सानुग्रह अनुदान जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला महामारी घोषित केले असून, या संकटावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे काही बरे वाईट झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 'कोरोना योद्धा सानुग्रह अनुदान' ही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत आहे. याद्वारे कोरोनाचा बळी ठरलेल्या जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. साथरोग अधिनियम 1897 अंतर्गत साथरोग आटोक्यात येईपर्यंत किंवा 30 जुलै 2020 पर्यंत कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या व कोरोना बाधीत रुग्णांच्या सेवेमध्ये प्रत्यक्ष कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे, असे सीमा वळवी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात प्रत्येक गावात आशा कार्यकर्ती व आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून जनजागृती करण्यात आली. त्यानंतर सहा तालुक्यांतील दहा ठिकाणी विलगीकरण कक्ष तयार करण्यात आले. पोलीसांकडून तयार करण्यात आलेल्या सर्व चेक पोस्टवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यात आली. कोरोनाबाधित आढळून आलेल्या व्यक्तीच्या घरापासून एक किलोमीटर क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले. त्यानंतर आरोग्य विभागाने नागरिकांना घरातच विलगीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, आशा कर्मचारी, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक यांचे पथक तयार करून घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात आले. रुग्णांच्या प्रथम संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कुठल्याही आजाराची लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी करून त्यांना उपचार देण्यात आले. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये 14 दिवस नियमित घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्व कामासाठी जिल्ह्यातील सहा तालुका आरोग्य अधिकारी, 152 वैद्यकीय अधिकारी, 104 सहाय्यक वैद्यकिय अधिकारी, 52 प्रशासन अधिकारी, 51 औषध निर्माता, 74 पुरुष आरोग्य सहाय्यक, 53 स्त्री आरोग्य सहाय्यक, 140 आरोग्य सेवक, 330 आरोग्य सेविका, 2342 अंगणवाडी कार्यकर्ती आणि 1872 आशा कर्मचारी व इतर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी अहोरात्र सेवा बजावत आहेत. या आजारापासून बचावासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत खरेदी करण्यात आलेले तसेच विविध सामाजीक संस्थातर्फे पुरवठा करण्यात आलेले फेस मास्क, फेस शील्ड, सॅनीटायझर, पीपीई किट, हॅन्ड ग्लब्स, असे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले, असेही वळवी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी, बांधकाम समिती सभापती अभिजित पाटील, आरोग्य व शिक्षण समिती सभापती जयश्री पाटील, समाजकल्याण समिती सभापती रतन पाडवी, महिला व बालकल्याण समिती सभापती निर्मला राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) भूपेंद्र बेडसे यांच्यासह पदाधिकारी व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
