नंदुरबार : पोटनिवडणूकीवरुन आरोप-प्रत्यारोप, आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसींवर अन्याय झाल्याची भावना

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नंदुरबार जिल्हा परिषदेत ११ जिल्हा परिषद सदस्यांची व तीन पंचायत समितीमध्ये 14 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे ओबीसींवर मोठा अन्याय झाल्याचे ओबीसी नेत्यांकडून सांगितले जात आहे.

नंदुरबार - ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नंदुरबार जिल्हा परिषदेत ११ जिल्हा परिषद सदस्यांची व तीन पंचायत समितीमध्ये 14 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे ओबीसींवर मोठा अन्याय झाल्याचे ओबीसी नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर -

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नंदुरबार जिल्हा परीषद अंतर्गत 11 निवडणूक विभाग आणि शहादा, नंदुरबार व अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या एकूण 14 निर्वाचण गणासाठी पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवर झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबादल ठरवून रिक्त झालेल्या सर्व जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया आरंभ करण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने हा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

ओबीसी आरक्षणावरुन रद्द झालेले जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य -

नंदुरबार जिल्हा परिषदेंतर्गत खापर, अक्कलकुवा, म्हसावद, लोणखेडा, पाडळदे बु, कहाटुळ, कोळदे, खोंडामळी, कोपर्ली, रनाळा, मांडळ या 11 निवडणूक विभागासाठी होत आहे. पंचायत समिती अंतर्गत कोराई, सुलतानपूर, खेडदिगर, मंदाणे, डोंगरगाव, मोहिदे तह, जावेद तजो, पाडळदे ब्रु, शेल्टी, गुजरभवाली, पातोंडा, होळ तर्फे हवेली, नांदर्खे आणि गुजरजांभोली या 14 निर्वाचक गणासाठी पोट निवडणूक होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे आरक्षण रद्द - माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी -

केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने अपील मध्येच जाऊन त्याबाबत लवकरच ओबीसींच्या बाजूनेच निकाल लागून निवडणूक स्थगित होईल अथवा सहा महिने पुढे ढकलण्यात येईल असा विश्वास माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे आरक्षण रद्द- भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी -

राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या जातीय जनगणनेबाबत कागदपत्रांची योग्य ती पूर्तता न केल्यामुळे हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी केला आहे.

निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने योग्य ती खबरदारी घेऊन कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याचे देखील सुरू झाल्याची प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. आगामी काळात निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी सांगितले.

..या कारणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द -

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आहे तसेच ओबीसींचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी अनुभवसिद्ध माहिती ( इंपेरिकल डाटा) सादर न केल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे.

पाच जिल्हा परिषदा व पं.सं. निवडणुका नवीन आदेशानुसार -

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.

निवडणुका स्थगित करण्यास आयोगाचा नकार -

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा होऊन, सध्याची कोरोनाचा परिस्थिती पाहता निवडणुका घेणे धोक्याचे आहे, त्यामुळे त्या पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पोटनिवडणुका घेण्यात येत असल्याचे सांगून त्या स्थगित करण्यास आयोगाने नकार दिला.

राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका -

राज्य सरकारने आता ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या व त्यातील पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ग्रामविकास विभागाने २८ जून रोजी ही याचिका दाखल केली असल्याचे सांगितले जात आहे.