नंदुरबार - जल, जंगल आणि जमिनीसाठी कायम संघर्ष करत असलेला आदिवासी समाज अजुनही स्वत:च्या हक्कासाठी लढतच आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेला वनकायदा आदिवासी विरोधी असल्याने तो तत्काळ रद्द करावा आणि वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी. अशा मुख्य मागण्यांसाठी 'लोकसंघर्ष मोर्चा'च्यावतीने अक्कलकुवा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासींच्या बाजूने भूमिका मांडावी तसेच तळोदा तालुक्यातील वनजमीन धारकांना १३७०० रुपये दुष्काळ अनुदान देण्यात आले. त्याप्रमाणे अक्कलकुवा तालुक्यातील वनजमीन धारकांना दुष्काळी अनुदान द्यावे. आदी मागण्यासाठी 'लोकसंघर्ष मोर्च्या'च्या वतीने अक्कलकुवा तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
"आम्हीपण भारताचे नागरीक आहोत अन आम्हीपण भारताचे मालक आहोत." असे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्याने आपल्या भाषणात सांगितले. मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सातपुड्याच्या दुर्गम भागातून आलेले वनदावेदर सहभागी झाले होते. यात अदिवासी महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.