नंदुरबार - शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी संचारबंदी लागू केली आहे. मात्र, त्याचा गंभीर परिणाम केळीची वाहतूक आणि विक्रीवर होत आहे. केळी कापणी ठप्प झाल्यामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे शहादा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केळी पिकाची वाहतूक सुरू करून त्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूत करावा, असे पत्र इमेलद्वारे पाठवले आहे.
काय म्हटले पत्रात?
कोरोना विषाणूच्या लढ्याविरोधात आम्ही तुमच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी आणि पपई यासारख्या नाशवंत पिकांच्या काढणीस मदत करण्यासाठी मदत करावी. आम्ही शेतकरी आणि विक्रेता आहे. आम्ही नुकत्याच या महिन्याच्या 20 तारखेला नंदुरबार जिल्ह्यातून केळीच्या निर्यातीला सुरुवात केली. परंतु, केंद्र सरकारच्या संपूर्ण लॉकडाऊन आदेशामुळे आम्हाला त्वरित कापणी थांबवावी लागली. निर्यात गुणवत्तेची फळे देण्यासाठी शेतकऱ्यांना केळीच्या प्रत्येक झाडावर (म्हणजे 3 ते 3.25 लाख / हेक्टरपर्यंत) प्रति झाड 80-100 रुपये खर्च करावे लागतात. तसेच घरगुती पुरवठ्यावरही याचा परिणाम झाला आहे. केळी आणि पपई या दोन्हीेचे सध्याचे नुकसान 1 कोटी आहे. सात दिवसात परिस्थिती सुधारली नाही, तर तोटा दररोज 5-10 कोटीपर्यंत जाईल. शेतकरी हा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि त्यापैकी बरेचजण आपल्या पिकाची काढणीपासून तर बाजारात पाठविण्यापर्यंत आपल्यावर अवलंबून आहेत.
नवीन केळी आणि पपईच्या लागवडीसंदर्भात देखील समस्या आहे. रोपे रोपवाटिकेत पोहोचविण्यास तयार आहेत. पण, वाहतुकीच्या पुरवठ्यावरील निर्बंधामुळे बंदी आहे. तुम्हाला माहित आहे, की केळी सर्वात स्वस्त फळ आहे आणि वर्षभर उपलब्ध आहे. कृपया केळीला आवश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या आमच्या विनंतीचा विचार करा.
