नांदेड : नांदेडमध्ये भाषणात राज्याकडून फारसा प्रतिसाद राज्याकडून मिळाला नसल्याचे सांगत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देत आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोडग्यासाठीचा प्रस्ताव अगोदरच दिला होता. बाभळी प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे २८ ऑक्टोबरपर्यंत उघडेच राहतील, असा निर्णय दिला होता. त्यासंदर्भात तडजोडीबाबत महाराष्ट्राच्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे प्रस्ताव दिल्यानंतर के. रावांनी ते धुडकावले होते.
फडणवीसांचा प्रस्ताव रावांनी धुडकावला : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी १८ जानेवारी २०१९ रोजी चंद्रशेखर राव यांना बाबळी प्रकरणात पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये फडणवीस यांनी २०१३ ते २०१५ या काळात पाण्याच्या कमतरेतेअभावी बाभळीत पाणीसाठा झाला नाही. त्यामुळे ०.६ टीएमसी पाणी सोडता आले नाही. तसेच चागंला पाऊस झाल्यानंतर बाभळीनंतर सोडलेले पाणी पोंचमाड भरुन गेल्यानंतर समुद्रात जाते. त्यामुळे त्याचा तेलंगणाला फायदा होत नाही आणि महाराष्ट्रालाही फायदा होत नाही. त्यामुळे याबाबत आपण बसून तोडगा काढूया. याबाबत तुम्ही सांगाल त्या दिवशी मुंबईत याबाबत तुमचे जलसंपदा मंत्री अधिकारी आणि आपण बैठक घेवु. आपण त्याबाबतची वेळ तारिख कळवावी, असे पत्र लिहीले होते. मात्र त्यालाही कुठलाही प्रतिसाद के. राव यांनी दिला नाही.
राव यांनी प्रतिसाद दिला नाही : अशोक चव्हाण म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना रावांना तीन वेळा फोन केले होते. तसेच याबाबत तीन पत्र देखील राव यांना पाठवली होती. तसेच जलंसपदा मंत्री जयंत पाटील, तसेच मी देखील के. रावांना पत्र पाठवली होती. मात्र त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बाभळीचा प्रश्न सुटला नाही. बाभळीचे पाणी मिळाल्यास त्याचा फायदा त्या भागातल्या शेतकऱ्यांना होईल. मात्र ते आता देखील चर्चेस आल्यास आपण पुन्हा त्याच्याशी चर्चा करण्यात तयार आहोत.