नांदेड - परीक्षा प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी व्हावी या उद्देशाने जिल्हा निवड समितीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षा महापरीक्षा या पोर्टलच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहेत. मात्र, त्यात सुसूत्रता नसल्याने उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. घोटाळेबाज महापरीक्षा पोर्टलवर तात्काळ बंदी घालून परीक्षा पूर्ववत जिल्हा निवड समितीमार्फत घेण्यात यावी, अशी मागणी करत शेकडो विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले.
नांदेडमध्ये महापरीक्षा पोर्टलच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो विद्यार्थी जीवाचे रान करत अभ्यास करत आहेत. महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभाग यासह विविध संवर्गातील पदांची भरती रिक्त जागानुसार? जिल्हा निवड समितीमार्फत भरल्या जातात. सर्व जिल्ह्यातील रिक्त जागांची जाहिरात एकत्रित काढून त्यासाठी वेगवेगळया परीक्षा ठराविक दिवशी घेतल्यास उमेदवारांची गैरसोय टळेल या उद्देशाने शासनाने महापरीक्षा पोर्टल उघडले. नोकर भरती निघाल्यास त्याचा अर्ज भरणे, प्रवेशपत्र मिळविणे, परीक्षा व निकाल ही सर्व प्रक्रिया या पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, पोर्टलवर घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेचे स्वरुप निश्चितपणे समजत नाही. ठरवून दिलेल्या स्वरुपानुसार परीक्षा घेतली जात नसल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जात आहे.
परीक्षेचे नियोजन चुकीच्या पद्धतीने केले जात असल्याने त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. एखाद्या पदासाठी परीक्षेचे आवेदन भरल्यास नजीकची तीन परीक्षा केंद्र निवडण्याची मुभा पोर्टलवर देण्यात आली आहे.मात्र, दिलेल्या निवडक्रमाला डावलून विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचे होईल असे दूरचे परीक्षा केंद्र देण्याची किमया या पोर्टलने लिलया साधली आहे.
नुकत्याच झालेल्या तलाठी भरतीसाठी नांदेडच्या विद्यार्थ्याने नांदेड, हिंगोली, परभणी असे क्रम दिलेले असताना त्यांना थेट यवतमाळ, अमरावती असे दुरचे व गैरसोयीचे केंद्र देण्यात आले. बेरोजगारीने मेटाकुटीला आलेल्या विद्यार्थ्यांना दूरचे केंद्र गाठण्यासाठी आर्थिक झळ बसते. शिवाय प्रवासात तासनतास घालावे लागत असल्याने त्याचा परिणाम अन्य परीक्षांच्या तयारीवर होत आहे. याच परीक्षा जिल्हा निवड समितीमार्फत घेतल्या जात असताना परीक्षेसाठी जिल्ह्याबाहेर जाण्याची गरज उमेदवारांना पडत नव्हती.
महापोर्टलकडून होणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी या पोर्टलवर बंदी घालण्यात यावी, सर्व स्पर्धा परीक्षांची उत्तरतालिका विहित वेळेत जाहीर करावी, विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रमाने ठरवून दिलेल्या केंद्रावरच त्यांना परीक्षेची मूभा द्यावी, सर्व स्पर्धा परीक्षेचे निकाल ४५ दिवसात जाहीर करावेत, स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क कमी करावे, स्पर्धा परीक्षेसाठी जाणाच्या विद्यार्थ्यांना बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, पोलिस भरती प्रक्रियेत पूर्वीसारखी शारीरिक परीक्षा घेण्यात यावी, रिक्त जागा सोडून नवीन पदांची निर्मिती करुन भरती घेण्यात यावी, मागे घेण्यात आलेली कृषी सेवक पदाची परीक्षा पूर्णतः रद्द करावी आदी मागण्यांचे निवेदन विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारीऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
