नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणूक करण्याची मागणी - नांदेड कृषि उत्पन्न बाजारसमिती
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलून त्यांना मुदतवाढ दिली. पण ज्या संचालक मंडळाचे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा ज्या संचालक मंडळाची चौकशी चालू आहे, अशांना वगळून मुदतवाढ देण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळाच्या गैर कामाविरोधात विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सुरू आहे. त्यामुळे या मुदतवाढीस संचालक मंडळ अपात्र ठरत आहे.
नांदेड - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांना सहा महिन्याची शासनाने मुदतवाढ दिली. त्या मुदतवाढीस नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ अपात्र ठरत असल्याने तात्काळ प्रशासकाची नेमणूक करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले आणि माजी तज्ज्ञ संचालक निलेश देशमुख यांनी केली आहे. या संदर्भात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, पालकमंत्री, सहकार सचिव पणन संचालक, विभागीय निबंधक यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संचालकांच्या गैरकारभाराविरोधात न्यायालयात याचिका -
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलून त्यांना मुदतवाढ दिली. पण ज्या संचालक मंडळाचे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा ज्या संचालक मंडळाची चौकशी चालू आहे, अशांना वगळून मुदतवाढ देण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळाच्या गैर कामाविरोधात विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सुरू आहे. त्यामुळे या मुदतवाढीस संचालक मंडळ अपात्र ठरत आहे.
मुदतवाढीस संचालक मंडळ अपात्र-
गाळेवाटप प्रकरणात संचालक मंडळाने केलेली अनियमितता केली आहे. तालुका उपनिबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधकांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या अनुपस्थितीत काही वादग्रस्त ठराव मंजूरीचे निर्णय घेतले. त्या आधारे गाळे वाटापातील अनियमितता, तसेच आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने बाजार समितीला नोटीस देऊन खुलासा मागितला आहे. मात्र, समितीने प्रशासनाला कसल्याही प्रकारची दाद दिली नाही. त्यामुळे कलम ४० ब अंतर्गत बाजार समिती संचालक मंडळाची जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे हे संचालक मंडळ शासनाच्या मुदतवाढीस पात्र ठरत नाही.
प्रशासकाची नेमणूक करावी-
जर या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली, तर काही आजी माजी पदाधिकारी हे बॅक डेटमध्ये काही ठराव घेऊ शकतात. त्यामाध्यमातून गाळेवाटप, भूखंड वितरण किंवा त्यांना मुदतवाढ शिवाय बांधकाम न केलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे उचललेले पैसे याबाबत अजूनही अफरातफर होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांसह माजी संचालकांनी केल्या होत्या. त्यामुळे या संचालक मंडळाला प्रशासनाने मुदतवाढ देऊ नये व तत्काळ प्रशासकाची नेमणूक करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले व माजी संचालक तज्ञ निलेश देशमुख बारडकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
पालकमंत्र्यांची दिशाभूल-
मुदतवाढीला हे संचालक अपात्र असताना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पालकमंत्र्यांचे काही कट्टर विरोधक त्यांच्या समर्थकांना पुढे करून मुदतवाढ मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मुदतवाढ मिळावी व अन्य काही विषय मार्गी लावण्यासाठी त्यांच्या काही विरोधकांनी आपल्या विरोधाच्या तलवारी म्यान केल्या आणि काँग्रेस संचालकाच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. तसेच संचालक मंडळाला मुदत वाढ मिळावी यासाठी पालकमंत्र्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा मार्केट कमिटीच्या वर्तुळात आहे . त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडून त्यांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली.