कोरोना : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन करा, जिल्हा न्यायाधीशांचे आवाहन

सध्या उद्भवलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून नांदेड जिल्हा न्यायीक विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी परिपत्रकान्वये विविध मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार आपापल्या न्यायालयामध्ये उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन करण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी केले आहे.

नांदेड - सध्या उद्भवलेल्या कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी परिपत्रकान्वये विविध मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार, वकील, न्यायाधीश यांनी नमूद मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन करुन सहकार्य करावे, असे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी सूचित केले आहे.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी नांदेड जिल्हा न्यायीक विभागातील सर्व आस्थापना प्रमुख, न्यायीक अधिकारी यांना पुढिलप्रमाणे सुचीत केले आहे. यामध्ये त्यांनी आपआपल्या न्यायालयात मा. उच्च न्यायालयाच्या नमूद मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन तत्काळ प्रभावाने होण्याच्या दृष्टीने उचित कार्यवाही लगेच करावी. तसेच, पुढील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घेण्याचे सांगितले आहे. न्यायालयात प्रवेश करणाऱ्या सर्व विधीज्ञ, पक्षकार व कर्मचाऱ्यांना आपल्या मोबाईल फोनमध्ये आरोग्य सेतू ॲप स्थापित करण्याच्या सुचना दयाव्यात. न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ न्यायालयात प्रवेश करणाऱ्या विधिज्ञ, पक्षकारांचे ओळखपत्र तपासून त्या सर्वांची एका स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद केली जाण्याची व्यवस्था करावी. चेहरा व्यवस्थीतरित्या झाकला जाईल, अशाप्रकारचा मास्क अथवा रुमाल बांधलेला असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश दिला जाऊ नये.

न्यायदालनामध्ये शिरण्यापूर्वी हात पाण्याने व सॅनिटायझरने स्वच्छ धुवून घ्यावे. प्रस्तुत परिपत्रक आपल्या मुख्यालयी असलेल्या स्थानिक अधिवक्ता संघाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. तसेच 16 मे पर्यंत फक्त अत्यंत तातडीची व रिमांडची प्रकरणे दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत घेतली जातील. न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार, वकील आणि न्यायाधीश यांनी मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी केले आहे.