नांदेड - महापालिकेतील महापौरपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नांदेडच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाला मिळालेल्या मुदतवाढीचा कार्यकाल येत्या डिसेंबरमध्ये संपत असल्याने येत्या काही दिवसांत या पदाची सोडत काढली जाणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद दोन वेळा महिलांसाठी राखीव झाल्यानंतर महानगर पालिकेप्रमाणेच तिसऱ्यांदाही महिलेसाठीच राखीव होते की काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेसच्या शांताबाई जवळगावकर सध्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. हे पद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. मार्च २०१७ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ सुरू झाला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्यांची अडीच वर्षांची मुदत संपत असताना शासनाने राज्यभरातील सर्व जिल्हा परीषद अध्यक्षांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे जवळगावकर यांना ३४ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळत आहे.
जवळगावकर यांच्या आधी काँग्रेसच्या मंगलाबाई गुंडले या अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गाच्या आरक्षणातून जिल्हा परीषद अध्यक्षा झाल्या होत्या. त्यांच्यानंतर या पदाची पुन्हा महिलेला संधी मिळाली. उर्वरित २६ महिन्यांच्या कार्यकाळाची कोणाला संधी मिळेल याकडे लक्ष लागले असले तरी हे पद महापालिकेप्रमाणे तिसऱ्यांदाही महिलेच्या ताब्यात जाते की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ज्या काही जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करायचे आहे, त्यात नांदेडचा पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीदेखील नांदेडची जागा जाऊ शकते.
