नांदेड - जिल्ह्यात सरकारी अन्नधान्य काळ्या बाजारात विकल्याच्या घोटाळ्याला गंभीर वळण प्राप्त झाले आहे. कोट्यावधी रुपयांच्या या धान्य घोटाळ्याचा तपास सीआयडीने पूर्ण केला आहे. मात्र, सीआयडीच्या या तपासातील अनेक मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे.
या घोटळ्याच्या तपासादरम्यान उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला सीआयडीने विरोध केला होता. मात्र, न्यायालयात दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये सीआयडीकडून वेणीकर यांच्या नावाचा उल्लेख देखील केला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वच महसूल अधिकाऱ्यांची नावे आता न्यायालयाने मागवली आहेत. या प्रकरणामुळे नांदेडच्या महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. येत्या 28 ऑगस्टला याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी या धान्य घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्या अनेकांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.