नांदेड मनपाचा ७३२ कोटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर; अभ्यासासाठी मागितला वेळ

या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ प्रस्तावित केली नाही. त्याचवेळी कोणतेही नवे कामही हाती घेण्यात येणार नसल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरुन स्पष्ट होत आहे.

नांदेड - कोणतीही करवाढ आणि कोणतीही नवी घोषणा नसलेला २०१९ - २० चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त लहुराज माळी यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला. या अर्थसंकल्पात ७३२ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी समितीने या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.

महापालिकेचा २०१८ - १९ चा मूळ अर्थसंकल्प ८२२ कोटी ३९ लाखांचा होता. तो सुधारित अर्थसंकल्प ६६७ कोटी ७५ लाखांवर आला आहे. २०१९ - २० चा अर्थसंकल्प ७३२ कोटी ७५ लाखांचा आहे. १ लाख ४० हजार ८२९ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प असल्याचे आयुक्त माळी म्हणाले. सभापती फारुख अली खान यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची विशेष बैठक मंगळवारी घेण्यात आली. बैठकीत आयुक्त माळी यांनी २०१८ -१९ चा सुधारित आणि २०१९ - २० चा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती फारुख अली खान यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी समिती सदस्यांनी वेळ मागितला असल्याचे सभापती फारुख अली यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ प्रस्तावित केली नाही. त्याचवेळी कोणतेही नवे कामही हाती घेण्यात येणार नसल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरुन स्पष्ट होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर तुप्पा डम्पींग ग्राउंडवर कचऱ्यावरील बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी ५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी त्यात आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
श्री गुरुगोविंदसिंघजी स्टेडियमच्या विकासासाठी शासनाने २०१७ - १८ मध्ये ४२ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यातील २१ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून उर्वरित २१ कोटी रुपये या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहेत. त्या अनुदानातून स्टेडियमचे काम पूर्ण करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट सामने खेळविण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. शहरातील नवीन रस्ते आणि नाल्यासाठी ८ कोटी तर देखभाल दुरुस्तीसाठी ५ कोटींची तरतूद केली आहे. शहरात सुरू असलेल्या विविध शासकीय योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला आपला सहभाग भरावा लागतो. या सहभागासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

२०१८-१९ मध्ये झालेल्या विकासात्मक बाबीमध्ये शहराच्या सौंदर्यात भर पाडणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतीबा फुले दाम्पत्याचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात महात्मा बसवेश्वर आणि हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांचा पुतळा उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.

शहरात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ५२ हजार १६० अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील ४६ हजार ६८४ अर्ज पात्र ठरले आहेत. सदर योजनेत ११ प्रकल्पांसाठी २० कोटी ८४ लाख ४० हजार रुपये पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. ६१ लाख रूपये लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, त्यातील २९ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २ हजार ३०३ लाभार्थ्यांपैकी १ हजार २४० घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. यावेळी भानुसिंह रावत, शमीम अब्दुल्ला, श्रीनिवास जाधव, मोहिनी येवनकर, करुणा कोकोटे, फारुख बदवेल, दयानंद वाघमारे, मुख्य लेखाधिकारी शोभा मुंडे, उपायुक्त विलास भोसीकर, गीता ठाकरे, नगरसचिव अजितपालसिंघ संधू आदींची उपस्थिती होती.

दिव्यांगांसाठी ३ कोटी ४३ लाख
श्हरातील दिव्यांगांना आवश्यक साधने पुरविणे, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करणे तसेच इतर बाबींकरिता ३ कोटी ४३ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे दुर्बल घटकांसाठी ४ कोटी ६० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेतून मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीही १ कोटी ६७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी विविध योजना राबविणे, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा देणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

जीएसटी अनुदान हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा आर्थिक स्त्रोत हा जीएसटी अनुदान ठरणार आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱया जीएसटी अनुदानात प्रतिवर्षी ८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०१९ - २० मध्ये ८० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. तर दुसऱया स्त्रोतामध्ये २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी कंपाऊडींग फीस आकारुन त्या अधिकृत करण्याचा शासन निर्णय झाला आहे.

यातून महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षात २२ कोटींचा महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून दलित वस्तीचा विकास करण्यात येणार आहे. शहरातील तरोडेकर मार्केटचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याची निविदा अंतिम झाली असून महात्मा फुले मार्केटचाही बीओटी तत्त्वावर विकास करण्यात येणार असून यातून मोठे उत्पन्न महापालिकेला अपेक्षित आहे.

गोदावरी प्रदूषणमुक्तीला प्राधान्य - आयुक्त माळी
गोदावरीच्या नाभीस्थानी नांदेड शहर वसलेले आहे.या नदीचेही धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व आहे. गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आयुक्त लहुराज माळी यांनी सांगितले.

गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी १७ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचवेळी कचऱयावरील प्रक्रियेसाठी ५० कोटी रुपये शासन अनुदान मिळणार आहे. महापालिकेचा भांडवली स्वरुपातील ५ कोटी रुपयांचा वाटा भरण्याची तरतूद केल्याचेही माळी म्हणाले.

मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग
केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्य शासनानेही शासकीय कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.राज्य शासनाप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱयांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २०१९ - २० च्या अर्थसंकल्पात ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपाच्या खर्चाची बाजू लक्षात घेता सर्वाधिक १२३ कोटी ७० लाख रुपये आस्थापनेवर खर्च होतात. एकूण खर्चाच्या ३४.८२ टक्के खर्च आस्थापनेवर होतो. त्याखालोखाल स्वच्छतेवर १०.२४ टक्के, भांडवली खर्च १०.२५ टक्के, महापालिकेच्या सहभागापोटी १०.१ टक्के खर्च होतो.