नांदेड -लोकसभा निवडणुकीत यंदा चांगलीच रंगत होणार आहे. नांदेड काँग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरी यावेळेस अशोक चव्हाणांची चांगलीच दमछाक होत आहे. तर नांदेडमध्ये भाजपचे कमळ फुलवण्याचा 'प्रताप' घडवणेही वाटते तितके सोपे नाही. तर वंचित बहूजन आघाडीचे यशपाल भिंगे यांचा काँग्रेसला फटका बसण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
नांदेड लोकसभा मतदारसंघात एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ असून भोकर, नांदेड, नायगाव हे काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. नांदेड दक्षिण व देगलूर-बिलोली शिवसेनेच्या ताब्यात तर मुखेड भाजपच्या ताब्यात आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत नायगाव व मुखेड मतदारसंघ वगळता सर्व मतदारसंघात काँग्रेसलाच आघाडी होती. देशात मोदी लाट असतानाही जवळपास ८२ हजार मतांनी अशोक चव्हाण यांचा विजय झाला होता.
देशाच्या व राज्याच्या राजकारणात 'लाटा' आल्या आणि गेल्या. पण नांदेडमध्ये मात्र काँग्रेसचीच 'हवा' कायम राहिली आहे. १९५२ पासून १४ वेळा निवडणुका झाल्या. त्यात केवळ ३ वेळा काँग्रेस वगळून इतर उमेदवार निवडून आले होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांनी आपले साम्राज्य सांभाळत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अनेक नगरपालिका, विविध सहकारी कारखाने व संस्था काँग्रेसच्या ताब्यात घेतले आहेत. यंत्रणा राबविण्यासाठी मोठे बळ काँग्रेसकडे आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या बळावर काँग्रेस मतदारांपुढे जाणार आहे.
जिल्ह्यात काँग्रेसचे वर्चस्व अबाधित असले तरी यावेळेस गेल्या ५ वर्षात अनेक बदल घडले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपमधील वरीष्ठ पातळीवरूनही मोठी ताकद भाजपच्या मागे उभी राहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील प्रताप पाटील चिखलीकर यांना भाजपने मैदानात उतरविले आहे. तसेच भाजपचे संघटन मजबूत करण्यासाठी पक्षीय पातळीवर काम केले आहे. गत निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवार नसल्यामुळेही काँग्रेसला याचा मोठा फायदा झाला होता.
यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने यशपाल भिंगे मैदानात आहेत. तसेच सपा-बसपाच्या वतीनेही समद सेठ रिंगणात आहेत. याचा फटकाही काँग्रेसला बसू शकतो. नांदेड लोकसभा मतदारसंघात एकूण २ लाख ६३ हजार मतदारांची वाढ झाली असून हा नवखा मतदारही तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपही जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गचे जाळे व रेल्वे मार्गाला मंजुरी, मोठ्या प्रमाणावर दिलेला निधी या विकासकामाच्या बळावर मते मागणार आहे.