Special Story : खुलेआम लूट.. बंदी असताना नांदेडच्या केळी उत्पादकाना द्यावी लागतेय आडत!
सध्या केळीला पाचशे रुपये भाव आहे. प्रतिक्विंटल साठ रुपये आडत, 12 किलो दंडापत्तीचे साठ रुपये असे मिळून 120 रुपये कपात केली जात आहे. तसेच मोजणीच्या वेळेस एक किलो 800 ग्रॅम वजन झाल्यावर एक किलोच वजन धरण्यात येते. वरील 800 ग्रॅमचे वजनच घेतले जात नाही, यामुळे 800 ग्रॅमचे नुकसान होते. तर एक गाडी (ट्रक) 18 टनाची झाल्यावर दंडापत्तीच्या नावाखाली 21 क्विंटल साठ किलो कपात केली जाते. गाडीमागे दहा हजार 800 रुपयाची कपात होते. तर लोडिंगच्या नावाखाली दहा हजार 800 असे गाडीला एकवीस हजार 600 रुपये कपात करण्यात येते. हा सर्व व्यवहार कच्च्या पावतीवर केला जातो. आडत कपातीची कुठेही नोंद घेतली जात नाही.
राज्यात 'आडत बंदी' असताना नांदेड जिल्ह्यात केळी उत्पादकाना द्यावी लागतेय आडत...!
नांदेड - राज्य सरकारकडून आडतबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नांदेड जिल्ह्यात मात्र, आडत आकारून केळी उत्पादकांची लूट होत आहे. प्रति क्विंटलला साठ रुपये आडत भरावी लागत आहे. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे केळीच्या भावात प्रचंड घसरण असताना दुसरीकडे प्रतिक्विंटल साठ रुपये आडत आकारणी व प्रति शंभर किलो वजनाला कट्टीच्या नावाखाली बारा किलो वजन कपात केले जात आहे. यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत आहे. यावर प्रशासनाकडून मात्र कुठलाही अंकुश नसल्याचे दिसत आहे.
टाळेबंदीचा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय फटका
जिल्हातील अर्धापूर, नांदेड, मुदखेड, हदगाव, आदी भागांत केळीची लागवड केली जाते. केळीला लागवड खर्च खूप मोठा येतो. यंदाच्या हंगामात धरणाचे पाणी उपलब्ध झाल्याने केळीचे क्षेत्र वाढले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आली, याचा मोठा फटका केळीच्या बाजारावर झाला आहे. केळी हे नाशिवंत पीक असल्यामुळे व्यापारी मनमानेल त्या भावात केळीची खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे.
केळीच्या भावात प्रचंड घसरण
केळीचा हंगाम सुरू झाला तेव्हा चारशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव होता. या दरात थोडी सुधारणा झाली होती. गेल्या पंधरवड्यात भाव सातशे ते आठशे रुपये दर झाला होता. यात आता घसरण झाली असून तो आता केवळ चारशे ते पाचशे भाव प्रतिक्विंटल इतकाच झाला आहे. क्विंटलला सरासरी तीनशे रुपयांची घसरण झाली आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
आडत बंदीची जिल्ह्यात अंमलबजावणी नाही
एकीकडे भावात होणारी घसरण तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. राज्य शासनाने आडतबंदीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी नांदेड जिल्हयात केली जात नाही. केळीला प्रतिक्विंटल साठ रुपये कपात केली जाते. अशी कपात महाराष्ट्रात कुठेच केली जात नसल्याची तक्रारशेतकऱ्यांचीआहे. तर केळीचे घड काढते वेळेस दंड कापला जात असताना व्यापारी प्रतिक्विंटल बारा किलो दंडापत्ती कपात करतो.
अशी होतेय केळी उत्पादक शेतकऱ्याची लूट
सध्या केळीला पाचशे रुपये भाव आहे. प्रतिक्विंटल साठ रुपये आडत, 12 किलो दंडापत्तीचे साठ रुपये असे मिळून 120 रुपये कपात केली जात आहे. तसेच मोजणीच्या वेळेस एक किलो 800 ग्रॅम वजन झाल्यावर एक किलोच वजन धरण्यात येते. वरील 800 ग्रॅमचे वजनच घेतले जात नाही, यामुळे 800 ग्रॅमचे नुकसान होते. तर एक गाडी (ट्रक) 18 टनाची झाल्यावर दंडापत्तीच्या नावाखाली 21 क्विंटल साठ किलो कपात केली जाते. गाडीमागे दहा हजार 800 रुपयाची कपात होते. तर लोडिंगच्या नावाखाली दहा हजार 800 असे गाडीला एकवीस हजार 600 रुपये कपात करण्यात येते. हा सर्व व्यवहार कच्च्या पावतीवर केला जातो. आडत कपातीची कुठेही नोंद घेतली जात नाही.
शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
केळी उत्पादकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. यासंबंधी लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती शेतक-यांनी दिली.
साठ रुपये व्यापाऱ्यांकडून घ्यावेत - निलेश देशमुख
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन यात मार्ग काढणे आवश्यक आहे. केळी उत्पादकांकडून आडत घेण्याऐवजी आपण जो माल बाहेर जिल्ह्यात किंवा राज्यात पाठवतो, त्यांच्याकडून ही आडत किंवा कमिशनच्या स्वरूपात रक्कम घेता येईल. याबाबतीत विचारविनिमय व्हावा. तसेच प्रति क्विंटल बारा किलो कट्टी कपात केली जाते, यावरही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी प्रतिक्रिया केळीचे व्यापारी निलेश देशमुख बारडकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
Last Updated : Jun 27, 2020, 3:26 PM IST