नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला थकहमीची रक्कम लवकरच मिळणार

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध समस्यांबाबत आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यशासनाकडून प्रलंबित रक्कम तातडीने उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

नांदेड: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध समस्यांबाबत आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा बँकेच्या संदर्भात बैठक
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड जिल्हा बँकेच्या विविध विषयावर बैठक घेण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती. या अनुषंगाने आज गुरूवारी मंत्रालयात पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन सचिव देवशीष चक्रवर्ती यांच्यासह सहकार विभाग, वित्त विभाग व जिल्हा बँकेचे प्रतिनिधी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. नांदेड जिल्हा बँकेच्या थकहमी संदर्भात बँकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार बँकेला रक्कम देण्याचा राज्य शासनस्तरावर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. शेतीसाठी अल्पमुदतीच्या पतपुरवठा करताना मध्यवर्ती बँकांना 1 टक्का तूट येते. ही तूट भरून काढण्याची मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. यावर शासनस्तरावर निश्चित विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले.

नांदेड जिल्हा बँकेची व्याज परताव्याची 8 कोटींची रक्कम प्रलंबित
याशिवाय राज्यशासनाकडून सन 2018-19 आणि सन 2019-20 या वर्षांचे प्रलंबित व्याज परताव्याच्या रकमा आणि चालू वर्षाची व्याज परताव्याची रक्कम, अशी एकूण 890 कोटी रुपये देण्याची संपूर्ण राज्याची मागणी आहे. नांदेड जिल्हा बँकेची 8 कोटींची रक्कम आहे. ही प्रलंबित रक्कम तातडीने उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखान्याकडे नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची थकीत कर्ज रक्कम देण्यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.