नांदेड - काढणी पश्चात पावसाचा जिल्ह्यातील सर्व शेतकर्यांना सरसकट 25% विमा शासन निर्णयानुसार मिळणे बंधनकारक असताना तो नाकाराला, कोरानामुळे व अपुर्या कर्मचारी संख्येमुळे शेतकर्यांनी केलेल्या सामुदायिक पंचनाम्याची मागणी नाकारून वैयक्तिक पंचनामे केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी केला आहे. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचे 800 कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी देखील त्यांनी केंद्र सरकार, निती आयोग आणि विमा नियमन व विकास संस्थेकडे केली आहे.
9 लाख शेतकऱ्यांनी काढला पिकांचा विमा
नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी हे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी झाले आहेत. 2020 खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरीप हंगाम 2020 मध्ये सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात देखील पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्यांचे नुकसान झाले आहे. झालेल्या नुकसानाचे सामुदायीक पंचनामे करावेत अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. परंतु जिल्हा प्रशासनाने ही मागणी नाकारली व वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र विमा कंपन्यांकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने पंचनामे योग्यप्रकारे करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, असा आरोप शिवाजी मोरे यांनी केला आहे.