नांदेड - आठवडी बाजारासाठी आरक्षित जागेचा बेकायदेशीर लिलाव करून लिलावाची रक्कम हडप करणाऱ्या माहूर नगर पंचायतीच्या राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षा शीतल मेघराज जाधव, माजी नगराध्यक्ष फिरोज कादर दोसाणी, माजी उपनगराध्यक्ष राजकुमार अंबादास भोपी यांच्यासह एकूण 11 जणांना अपात्र ठरल्याचा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी काढल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
माहूर नगरपंचयातीवर आ. प्रदीप नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची एक हाती सत्ता आहे. माजी नगराध्यक्ष फिरोज कादर दोसाणी, माजी उपनगराध्यक्ष राजकुमार अंबादास भोपी व विद्यमान नगराध्यक्षा शीतल मेघराज जाधव, वनीता भगवान जोगदंड, शकिलाबी शे.शब्बीर, ज्योती विनोद कदम, शरीफाबी शे.अजीज, अब्दुल रफिक सौदागर, रहेमतअली अहमदअली सय्यद, म.इलियास म.हारून बावाणी, सागर सुधीर महामुने यांच्यावर नगर पंचायत हद्दीतील विकास आराखडा, आरक्षण क्र. 20 मधील जागा आठवडी बाजारासाठी आरक्षित असल्याची बाब माहित असताना तसेच सदर जागा राज्य मार्गाच्या मध्यापासून 37 मीटरच्या आत असल्याने सदर ठिकाणी कोणतेही बांधकाम शक्य नाही. ही बाब माहिती असतानाही 8 जून 2017 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा दाखवून सदरील जागा 11 महिन्यांसाठी लिलाव करून भाड्याने देण्याचा बनावट व बेकायदेशीर ठराव एक मताने पारीत केला असे दर्शविले.
लिलावात गाळे धारकाकडून मिळालेली 20 लाख 30 हजार रुपये एवढी रक्कम नगर पंचायतीच्या बँक खात्यात जमा न करता सदस्य व कर्मचाऱ्यांनी आपापसात वाटून घेतली. तसेच सदर दिवशी ज्या गाळेधारकाशी करार करण्यात आले त्या करारास वापरलेली मुद्रांकेही दिनांक 28 जून 2017 रोजी उमरी जिल्हा नांदेड येथून विकत घेतली आहेत. परंतु सदरची मुद्रांके दिनांक 8 जून 2017 रोजीची दाखवून गाळे धारकांसोबत करार नामे करण्यात आलेली आहेत.
सदर करारनाम्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी व गाळे धारक यांची सही आहे. या जागेबाबत साहेबलाल हरदयाल दुबे यांनी नांदेड येथील दिवानी न्यायालयात दावा क्र.15/2017 नुसार दावा दाखल केलेला होता. सदर दाव्यात त्यांना स्थगनादेश प्राप्त झाला होता. त्याला अनुसरून डॉ.दुबे व शिवलिंग बळीराम टाकळीकर यांनी वरील व्यक्तींना अपात्र करून कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यांनीही वरील सर्वांना अपात्र घोषित केल्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर हे प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे गेले होते. त्यावर राज्यमंत्र्यांनी नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 42 (1) मधील तरतुदीनुसार वरील सर्व सदस्यांना पदावरून दूर केले. कलम 42(4) मधील तरतुदीनुसार त्यांना पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी सदस्य म्हणून निवडले जाण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या स्वीकृत सदस्या आशा निरधारी जाधव व भाजपाच्या नगरसेविका दीपाली ज्ञानेश्वर लाड यांना दिलेली कारणे दाखवा नोटीसला त्यांनी दिलेल्या समर्पक उत्तराने समाधान झाल्याने अपात्रतेच्या प्रकरणातून त्यांना वगळले आहे. तर तत्कालिन मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ स्वामी व अभियंता प्रतिक नाईक यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करून तात्काळ कायदेशीर कार्यवाही करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रख्यात विधिज्ञ अ‍ॅड.रमण जायभाये यांनी दुबे आणि टाकळीकर यांचे वतीने बाजू मांडली होती. दरम्यान, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीला हा मोठा धक्का असल्याची चर्चा होत आहे.
