सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी नांदेड जिल्ह्याचा लवकरच मास्टरप्लॅन - पालकमंत्री अशोक चव्हाण

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा दक्षता समितीची आढावा बैठक आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपन्न झाली. जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या लक्षात घेता अन्न-धान्य पुरवठा व सुरक्षिततेच्या दृष्टिने शासकीय गोदामे तेवढीच समतोल असली पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड - जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील कुठलाही गोरगरीब अन्न धान्यावाचून वंचित राहू नये, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम झाली पाहिजे. शासनातर्फे यासाठी लागणाऱ्या अन्न-धान्याचा मुबलक प्रमाणात जो पुरवठा झाला आहे. त्याची गुणवत्ता टिकून राहण्याकरता गोदाम व्यवस्थाही अधिक परिपूर्ण कशी करता येईल याचा तालुकानिहाय समतोल आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा दक्षता समितीची आढावा बैठक आज(शुक्रवार) पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपन्न झाली. जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या लक्षात घेता अन्न-धान्य पुरवठा व सुरक्षिततेच्या दृष्टिने शासकीय गोदामे तेवढीच समतोल असली पाहिजेत. एकाच तालुक्यात शासकीय गोदामांची संख्या जर अधिक झाली तर अन्न-धान्याच्या वाहतुकीसह अनेक प्रश्न निर्माण होतील, असे पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

आजघडीला जिल्ह्यात गोदामांची असलेली संख्या व प्रत्येक तालुक्यातील समतोल या दृष्टिने जिल्ह्याला एका परिपूर्ण मास्टर प्लॅनची गरज आहे. भविष्यातील प्रश्नाचा वेध घेऊन याचे अधिक चांगले नियोजन करा. साखरेच्या भावाबाबतही मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. ही तफावत दूर झाली पाहिजे, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मध्यंतरीच्या काळात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अनेक गैरप्रकार निर्माण झाले. गोरगरीबांच्या तोंडाचा घास जर कोणी हिरावून घेत असेल तर दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचेही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील काही तालुक्यात मका आणि हरभरा मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. त्याच्या साठवणुकीसाठी तेवढीच सक्षम गरज आहे. भोकर तालुक्यात मक्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामची गरज असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितले. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, अप्पर जिल्हाधिकारी आर. के. परदेशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. शरद मंडलिक, जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कठोर कारवाईच्या पालकमंत्र्यांच्या सुचना...!

जिल्ह्यात सद्यस्थितीत पाच योजना कार्यान्वित आहेत. यात प्राधान्य कुटुंब योजनेचे 4 लाख 9 हजार 188 संख्या असून 18 लाख 32 हजार 869 लोकसंख्या आहे. अंत्योदय अन्न योजनामध्ये 78 हजार 388 कार्डसंख्या असून यातील 3 लाख 36 हजार 583 लोकसंख्या आहे. या दोन्ही योजनेतील कार्डधारकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू आहे. एपीएल शेतकरी योजनेत 98 हजार 500 कार्डधारकांची संख्या असून यातील 4 लाख 23 हजार 560 लोकसंख्या आहे. एपीएल (एनपीएच) मध्ये 41 हजार 612 कार्डसंख्या असून यातील लोकसंख्या 2 लाख 22 हजार 950 एवढी आहे.

आत्मनिर्भर भारत शिधापत्रिका धारक लाभार्थींमध्ये कार्डधारकांची संख्या 42 हजार 55 असून यातील लोकसंख्या 2 लाख 24 हजार 528 एवढी आहे. या सर्व लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती मंजूर असलेल्या धान्याचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे. यात जर कोणी स्वस्त धान्य दुकानदार चुकत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईच्या सूचना पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना दिल्या.