नांदेड - जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील कुठलाही गोरगरीब अन्न धान्यावाचून वंचित राहू नये, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम झाली पाहिजे. शासनातर्फे यासाठी लागणाऱ्या अन्न-धान्याचा मुबलक प्रमाणात जो पुरवठा झाला आहे. त्याची गुणवत्ता टिकून राहण्याकरता गोदाम व्यवस्थाही अधिक परिपूर्ण कशी करता येईल याचा तालुकानिहाय समतोल आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा दक्षता समितीची आढावा बैठक आज(शुक्रवार) पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपन्न झाली. जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या लक्षात घेता अन्न-धान्य पुरवठा व सुरक्षिततेच्या दृष्टिने शासकीय गोदामे तेवढीच समतोल असली पाहिजेत. एकाच तालुक्यात शासकीय गोदामांची संख्या जर अधिक झाली तर अन्न-धान्याच्या वाहतुकीसह अनेक प्रश्न निर्माण होतील, असे पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
आजघडीला जिल्ह्यात गोदामांची असलेली संख्या व प्रत्येक तालुक्यातील समतोल या दृष्टिने जिल्ह्याला एका परिपूर्ण मास्टर प्लॅनची गरज आहे. भविष्यातील प्रश्नाचा वेध घेऊन याचे अधिक चांगले नियोजन करा. साखरेच्या भावाबाबतही मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. ही तफावत दूर झाली पाहिजे, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मध्यंतरीच्या काळात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अनेक गैरप्रकार निर्माण झाले. गोरगरीबांच्या तोंडाचा घास जर कोणी हिरावून घेत असेल तर दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचेही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.