आरक्षणासाठी मराठे पुन्हा मैदानात.. संभाजीराजेंच्या नेतृत्वात नांदेडमध्ये मूक आंदोलन

नांदेडमध्ये खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह नांदेड जिल्ह्याचे दोन्ही खासदार आणि सर्वपक्षीय आमदार उपस्थित राहणार आहेत.

नांदेड- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी आज(शुक्रवारी) नांदेडमध्ये खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह नांदेड जिल्ह्याचे दोन्ही खासदार आणि सर्वपक्षीय आमदार उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान या आंदोलनावेळी सुमारे 30 हजार मराठा समाजबांधव उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती मराठा आंदोलनाच्या समन्वयक स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष माधवराव देवसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आरक्षणासाठी मराठे पुन्हा मैदानात..

मागण्या न झाल्यास पुणे ते मुंबई लॉंगमार्च...!

राज्य व केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या या मागण्या मान्य न केल्यास लाल महाल पुणे ते मुंबई विधान भवन लाँग मार्च होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ज्या जिल्ह्यात आंदोलन होईल. त्यानंतर तिथेच लाँग मार्चच्या तयारी संदर्भात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडेल. सकल मराठा समाजाने पुकारलेल्या या आंदोलनाचा इष्ट परिणाम साधला जावा, यासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व आणि केंद्र आणि आणि राज्य सरकारच्या या मुद्द्यावर असलेल्या जबाबदारीचे वर्गीकरण करण्यात येईल. ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडून सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याची नीतिमत्ता सिद्ध करावी, असे आवाहन मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन ) दाखल करावी-राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन ) दाखल करावी. जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशन अमान्य केल्यास दुसरा पर्याय क्युरेटिंग पिटीशनचा उपलब्ध करावा. केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता ३३८b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतीकडे तो पाठवावा, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील, त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू शकतो. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत? राज्य शासनाने दोन नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केले आहेत. त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत, त्यावर सरकारने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी,असे आवाहन मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

५० टक्केच्या मर्यादेबाबत लोकप्रतिनिधीनी भूमिका स्पष्ट करावी...!

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात ५० टक्केची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी. सारथी संस्थेचे कार्यालय प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावे व त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उप केंद्रे सुरू करावीत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सारथी संस्थेला कमीत कमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कमीत कमी २ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवन ती किमान २५ लाख रुपये करावी. या मागण्या मराठा समाजाकडून करण्यात येत आहेत. त्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहनही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून कऱण्यात आले आहे.


युवराज संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा-

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्याय शोधून मराठा समाजाच्या आरक्षण पुनरप्रस्थापित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार सोबत केंद्र सरकारचीही आहे, या भूमिकेवर मराठा समाज ठाम असून या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी हे आंदोलन हाती घेतले आहे.

• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रुपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रुपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी.
• शासनाकडून मागासवर्गीय वसतिगृह यांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यासाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृह आणखी उभारणी करावी.
• आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्या.
• २०१६ साली कोपर्डीच्या भगिनी व अमानुष अत्याचार झाला २०१७ साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ या विषयी उच्च न्यायालयात स्पेश बॅचच्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
• काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.
• मराठवाडा व विदर्भ यातील मराठा समाजाचे रोटी बेटी व्यवहार आहेत, यात मुलगा मराठा व मुलगी obc असून यात राजकीय दृष्टीने मुलीला निवडूक लढवता येते. परंतु शैक्षणिक आरक्षण त्यांच्या मुलांना आईच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येत नाही, ज्या पध्दतीने मुलांच्या टी सी व गुणपत्रके हजेरी, आधार आदी महत्वाच्या कागद पत्रावर आईचे नाव असते याचा आधार घेऊन जर आईचे जातीचे obc चे प्रमाणपत्र मुलांना शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरण्याची सोय उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यातील मराठा बांधवांचा आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल, अशी माहितीही आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.