नांदेड- आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांना बुधवारी वितरण करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्याला ३ कोटी ३० लाख रुपयाचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात ९ विधानसभा तर २ विधान परिषद सदस्य असून या सर्व ११ विधानमंडळ सदस्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत असल्याचेही शासनाच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील अकरा आमदारांना 3 कोटी 30 लाखांचा निधी - आमदार निधीचे वितरण
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता ११०१.०० कोटी एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीपैकी प्रति विधीमंडळ सदस्यास ५० लाख रुपये या प्रमाणे राज्यातील ३६६ विधिमंडळ सदस्यांना १८३.०० कोटीचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली. त्यापैकी प्रथम हप्ता प्रति विधीमंडळ सदस्यास २० लाख रुपये या प्रमाणे ७२.२० कोटी यापूर्वीच २३ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता ११०१.०० कोटी एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीपैकी प्रति विधिमंडळ सदस्यास ५० लाख रुपये या प्रमाणे राज्यातील ३६६ विधिमंडळ सदस्यांना १८३.०० कोटीचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली. त्यापैकी प्रथम हप्ता प्रति विधिमंडळ सदस्यास २० लाख रुपये या प्रमाणे ७२.२० कोटी यापूर्वीच २३ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले. तर आता उर्वरित ३० लाख रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली असून राज्यातील २८८ विधानसभा सदस्य व ६१ विधान परिषद सदस्यांना एकूण १०४ कोटी २ लाख रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे.
जिल्ह्यातील विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तथा मंत्री अशोकराव चव्हाण, आ. बालाजी कल्याणकर, आ. मोहनराव हंबर्डे, आ. माधवराव पाटील जवळगावकर, आ. भीमराव केराम, आ. श्यामसुंदर शिंदे, आ. डॉ. तुषार राठोड, आ. राजेश पवार, आ. रावसाहेब अंतापूरकर या ९ विधानसभा आमदारांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये या प्रमाणे २ कोटी ७० लाख तर विधान परिषदेचे आ. अमरनाथ राजूरकर आणि आ. राम पाटील रातोळीकर यांनाही प्रत्येकी ३० लाख रुपये या प्रमाणे ६० लाख रुपये, असा एकूण जिल्ह्याला विकास कामांसाठी ३ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सध्या हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात आला आहे.