नांदेड -बहुचर्चित कृष्णूर धान्य घोटाळ्यातील प्रमुख संशयित आरोपी संतोष वेणीकरने फरार होता. वेणीकरने तब्बल साडेतीन वर्षानंतर अखेर न्यायालयात शरणागती पत्करली आहे. वेणीकरच्या शरणागतीमुळे कृष्णूर धान्य घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
संतोष वेणीकर नांदेडचा जिल्हा पुरवठा अधिकारी -संतोष वेणीकर नांदेडचा जिल्हा पुरवठा अधिकारी असताना १८ जुलै २०१८ मध्ये कृष्णूर येथे सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे धान्य घेऊन जाणारे १९ ट्रक पोलिसांनी पकडले होते. तत्कालीन पोलीस अधिक्षक चंद्रकिशोर मिना आणि सहायक पोलीस अधिक्षक नुरुल हसन यांनी ही कारवाई केली होती. कृष्णूर येथील इंडिया अँग्रो मेगा अनाज कंपनीसमोर हे सर्व ट्रक पकडण्यात आले. या ट्रकमध्ये स्वस्त धान्य दुकानातून वितरित केले जाणारे गहू, तांदूळ आदी धान्य होते. प्रारंभी या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. परंतु प्रकरणाची व्याप्ती पाहता पोलीस अधिक्षक चंद्रकिशोर मिना यांनी या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस अधिक्षक नुरुल हसन यांच्याकडे दिला. नुरुल हसन यांनी या प्रकरणातील सर्व पुरावे जमा करुन तब्बल १९ जणाविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.
चार जिल्ह्यात धान्य घोटाळ्याचे धागेदोरे -इंडिया मेगा कंपनीचे मालक अजय बाहेती, व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडिया, वाहतूक कंत्राटदार पारसेवार, हिंगोलीचे कंत्राटदार ललित खुराणा यांना अटक झाली. या प्रकरणाची व्याप्ती नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना या जिल्ह्यापर्यंत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या प्रकरणाचा तपास नंतर गुप्तचर विभागाकडे देण्यात आला. या प्रकरणातील सर्व प्रमुख आरोपींना जामीन नाकारल्यानंतर त्यांची जवळपास एक वर्षे तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. कोरोनाच्या लाटेनंतर हे सर्वजण जामिनावर सुटले.
संतोष वेणीकर प्रकरणी महसूल खात्याला घ्यावी लागली माघार -कृष्णूर घोटाळ्यात कारवाई होईल, या भितीने तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर भूमिगत झाला होता. त्यांने बिलोली व औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्जही सादर केले. तथापी न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला. दरम्यानच्या काळात शासनाने त्याची नांदेडहून परभणी येथे बदली केली. परंतु बदलीनंतरही त्याच्यामागचा ससेमिरा सुटला नाही. न्यायालयाने वारंवार जामिन नाकारल्यानंतर संतोष वेणीकरने तब्बल साडेतीन वर्षानंतर न्यायालयात शरणागती पत्करली. कृष्णूर घोटाळ्यात संतोष वेणीकरची शरणागती हा या प्रकरणाचा मोठा भाग आहे. याचे कारण तीन वर्षापूर्वी या प्रकरणावरुन महसूल आणि पोलीस खात्यात चांगलाच संघर्ष पेटला होता. परंतु अखेर पोलिसांनी या प्रकरणातील सर्व पुरावे न्यायालयासमोर ठेवल्याने अखेर महसूल खात्याला माघार घ्यावी लागली.
