नांदेड :जिल्ह्यातील विविध विकास कामांमध्ये आता अधिक प्राधान्य हे स्वाभाविकच आरोग्याला देणे अत्यावश्यक झाले आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या आव्हानात्मक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनेत सर्वाधिक प्राधान्य हे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर असल्याचे सुतोवाच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज(सोमवार) केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 ची आढावा बैठक पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण समितीचे सभापती ॲड रामराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. अभिनव गोयल, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी एस. बी. कोलगणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. यशवंत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना, येत्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 103.95 कोटी रुपयांची सुधारित तरतूद आहे. यात जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा बळकटीकरण, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेसाठी 41.54 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत 5 कोटी 28 लक्ष 66 हजार रुपये एवढा निधी किनवट आणि माहूर तालुक्यातील आदिवासी भागात आरोग्य सेवा बळकटी करणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. यातून जिल्ह्यातील जनतेला अधिकाधिक शासकीय आरोग्य सुविधा कशा उपलब्ध करुन देता येतील यावर आमचा भर असल्याचे पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले. नव्याने उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या आरोग्यविषयक सुविधा या अधिकाधिक चांगल्या गुणवत्तेच्या कशा निर्माण करता येतील, याचा ध्यास संबंधित विभाग प्रमुखांनी घेतला पाहिजे. शासकीय निधीतून होणाऱ्या या कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.