नांदेड -जिल्ह्यातील 82 हजार शेतकऱ्यांना आपत्ती व काढणीपश्चात पाऊस या कारणांमुळे ७५ कोटी ८४ लाख रुपयांचा विमा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे 39 हजार शेतकऱ्यांना 22 कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 602 शेतकऱ्यांना 97 कोटी 91 लाखांचा विमा नुकसानभरपाईपोटी मिळाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी कंपनीकडे एकूण 613 कोटी रुपये भरले असताना त्यांना केवळ 98 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. यातून विमा कंपन्यांचाच फायदा होताना दिसून येत आहे.
9 लाख 55 हजार 800 शेतकऱ्यांनी भरला विमा
नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाख ५५ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबी, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरिपामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात देखील पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानाचे प्रशासनाने सामुदायिक पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आणि विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने ही मागणी नाकारली आणि वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला नाही, त्यामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
२५ टक्के नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये काढणीपश्चात पडलेल्या पावसामुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसाने झाले असेल, तर त्यांना 25 टक्के नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. परंतु अशा प्रकारे मदत न करता जिल्ह्याला केवळ नुकसान भरपाईपोटी ९८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास साडेनऊ लाख शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला आहे. त्यांनी विम्यापोटी कंपनीकडे 613 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. मात्र त्यांना त्याचा परतावा म्हणून केवळ 98 कोटीच परत मिळाले आहेत. त्यामुळे जर विमा भरून देखील नुकसानभरपाई मिळत नसेल तर विमा भरायचा कशाला असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
९० टक्के शेतकरी विम्यापासून वंचित