नांदेड: कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचार विनिमय करण्यासाठी आणि काही आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. शेतमालाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर बॅंकांनी गाव व खातेनिहाय तारखा ठरवून घ्याव्यात आणि टोकन पद्धतीने दररोज काही शेतकऱ्यांना बोलावून ते पैसे देण्यात यावे, असे या बैठकीत निश्चित झाले. शेतकऱ्यांना पैशांचे वितरण करताना बॅंकेत सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाची पायमल्ली होणार नाही, याची काळजी घ्यावी असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यामध्ये तूर व हरभरा खरेदीसाठी १५ केंद्रे आहेत. परंतु, तूर्तास ५ केंद्रे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी उर्वरित १० केंद्रेदेखील तातडीने सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील सर्व ह़ॉटेल्स व खानावळी बंद आहेत. त्यामुळे दुधाची मागणी कमी झाली असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते आहे. जिल्ह्यात दररोज साधारणतः ६० हजार लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी १ हजार २०० लिटर दुधाचे संकलन करण्यात येते व उर्वरित दुधाची शेतकऱ्यांकडून थेट विक्री केली जाते. परंतु, दुधाची मागणी कमी झाल्याने शिल्लक राहणाऱ्या दुधाची नासाडी होऊ नये, यासाठी हे दूध खरेदी करून महानंदासारख्या दूध प्रक्रिया संस्थेस देण्यासंदर्भात यावेळी विचारविनिमय झाला. हे दूध जिल्ह्याबाहेर पाठविल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळू शकणार आहे.
लॉकडाऊनमुळे कोणताही गरीब व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यात राशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. राशन कार्ड असून सुद्धा ते ऑनलाईन न झालेल्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात प्रामुख्याने गरीब व गरजू नागरीकांचा भरणा आहे. असे गरीब नागरिक शासनाच्या धान्य वितरणापासून वंचित रहात असल्यास त्यांना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत संकलित करण्यात आलेल्या धान्याचे वाटप करण्यासंदर्भातील नियोजनावर यावेळी चर्चा झाली. राज्य शासनाने खासगी दवाखान्यांची ओपीडी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर नांदेड शहरातील खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणारे डॉक्टर्स व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात घरून दवाखान्यात येण्या-जाण्यासाठी त्रास होऊ नये, यासाठी पासेस देण्याचा निर्णय पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आला.
श्री गुरू गोविंदसिंगजी जिल्हा रूग्णालयात उभारण्यात आलेल्या कोरोना संसर्ग उपचार केंद्रातील सोयी सुविधा वाढविण्यासाठी २ कोटी ३४ लाख रूपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीतून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी आमदार निधीतून करावयाच्या व्हेंटिलेटर व इतर आरोग्य सुविधांच्या उपाययोजनांची यादी संबंधित आमदारांकडे सुपूर्द करून खरेदी अंतिम करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली व त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करून ते त्यांच्यापर्यंत रोखीच्या रूपात पोहोचविण्यासाठी बॅंकेमार्फत व्यवस्था करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. मनरेगांतर्गत दैनंदिन रोजंदारी दर आता १८२ रूपयांऐवजी २०२ रूपये झाला आहे. या योजनेचा अधिकाधिक फायदा करून देण्यासाठी मागेल त्याला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी पालकमंत्र्यांसह आ. मोहन हंबर्डे, आ. बालाजीराव कल्याणकर, माजी आमदार हनमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंग परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. अजय कदम आदी लोकप्रतिनिधी व प्रमुख शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
