नांदेड -राज्यात खर्च होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामाच्या निधीबाबत प्रत्येक रूपयाचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आमदारांना असतो. हे सांगत असताना गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी राज्यात सुरू असलेल्या 30 हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाबाबत आक्षेप घेतला. तसेच रस्त्यांचे काम करताना जी नियमावली आहे, त्या नियमावलीविरूद्ध रस्त्यांचे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत नायगावचे आमदार राजेश पवारपण उपस्थित होते.
- कामात 60 रुपये खर्च करून 100 रुपये देण्याचा प्रकार -
शासकीय अधिकारी, दक्षता व गुण नियंत्रक पथक, स्वतंत्र अभियंते, स्वतंत्र तपासणी संस्था या सर्वांनी आपसात घोळ करून राज्यात सुरू असलेल्या रस्यांच्या कामात चुकीची पद्धत वापरत आहेत, ज्यामुळे 100 रूपयांचे काम 60 रूपये खर्च करून केले जात आहेत. पण बिल मात्र शंभर रूपये दिले जाणार आहे असा जबरदस्त गौप्यस्फोट आमदार प्रशांत बंब आणि आमदार राजेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
- रस्त्याचे मोजमाप व दर्जा तपासणे आवश्यक -
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 246 आणि 247 मधील भाग 7 मध्ये आमदारांना आपल्या राज्यात खर्च होणाऱ्या प्रत्येक शासकीय पैशांचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितले. आमदार हे वॉचडॉग आहेत, त्यांनी प्रत्येक घटनाक्रमावर लक्ष ठेवणे त्यांची जबाबदारी आहे. हे सांगत असताना एखादा रस्ता तयार करताना त्यासाठी सुरुवातीपासून ते सर्वात शेवटच्या थरापर्यंत काय-काय करावे लागते याचा उल्लेख आयआरसीच्या नियमात आहे. कोणत्या थरावर काय टाकले पाहिजे, त्याची तपासणी कशी केली पाहिजे आणि त्यानंतर दुसरा थर त्यावर कशा पद्धतीने अंथरायला पाहिजे याचे विवेचन करताना आमदार प्रशांत बंब यांनी दगडाचे मोजमापसुद्धा सांगितले.
एखाद्या थरासाठी 0.45 मि.मी.चा दगड हवा असेल आणि तो 1 फुटाचा दिला गेला तर ते साहित्य त्या कामात वापरायलाच नको अशी जबाबदारी अधिकारी, गुण नियंत्रक, दक्षता पथक, स्वतंत्र अभियंते, स्वतंत्र तपासणी संस्था यांच्यावर आहे. पण ती तपासणी होत नाही म्हणूनच माझा आक्षेप आहे. एखाद्या मर्यादेतील साहित्य मिळत नसेल तर त्याची किंमत कमी होणार म्हणजेच राज्यभरात सुरू असलेल्या 30 हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे कामकाज पूर्ण झाले आणि 30 हजार कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले गेले तर त्यात 12 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असे आमदार बंब यांनी सांगितले.