नांदेड - राज्याची आर्थीक स्थिती लक्षात घेता नियोजन विभागाने ठरविलेल्या निकषा अंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी वाढवून सन 2021-22 करिता 355 कोटी रुपयांचा आराखडा आजच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला. नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार व इतर निकष लक्षात घेऊन 100 कोटी रुपयांची वाढ दिल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
तर 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त चॅलेंज फंड देऊ-
जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी लागणारी आर्थिक मागणी ही दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. परंतु ही मागणी करताना राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागातर्फे आयपास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, वेळेच्या आत प्रशासकीय मान्यता, जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मापदंड, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनांची उत्तम अंमलबजावणी, सर्वसामान्य लोकांना केंद्रीत ठेवून नाविन्यपूर्ण योजना, असे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषाची जे चांगली पूर्तता करतील त्यांच्यासाठी 2022-23 मध्ये 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त चॅलेंज फंड देऊ, असेही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवा असे ते म्हणाले.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रमाणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही-
राज्यात अकोला, अमरावती भागात कोरोनाचे प्रमाण वाढत असून याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे व इतर सर्व यंत्रणा यासाठी अहोरात्र राबत आहेत. मात्र नागरिकानींही कोरोनाचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी आरोग्य विभागाने मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, आदी ज्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचेही काटेकोर पालन केले पाहिजे. लोकांना आवाहन करुनही मास्क वापराचे महत्व जर कळत नसेल. तर जिल्हा प्रशासनाने पोलीस यंत्रणेची मदत घेऊन सक्तीने मास्क लावण्यासाठी उपक्रम हाती घेऊन जे वापरत नाहीत त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा, असे उद्गार अजित पवार यांनी काढले. कोणत्याही परिस्थितीत कोरोना प्रार्दुभाव वाढणार नाही, यावर लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्याला 68 ॲम्ब्युलन्सची गरज-
मराठवाड्यातील मागासलेपणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्यात भरीव तरतूदीची गरज असून मागील काही वर्षात जो अनुशेष निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी शासनस्तरावरुन मराठवाड्याच्या वाट्याला अधिक तरतूद कशी देता येईल याचा प्रयत्न वित्त विभागाने करावा, असा आग्रह नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. जिल्ह्याला 68 ॲम्ब्युलन्सची गरज असल्याची मागणी त्यांनी करुन एसडीआरएफ मधून याच्या खरेदीची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या, 16 तालुक्यांमध्ये साधलेला विस्तार, मानवनिर्देशांक या बाबी प्राधान्याने विचारात घेऊन जिल्ह्याच्या विकास आराखडा मागणी केल्याप्रमाणे तरतूद वाढवून देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधले.