नागपूर -१४ ऑक्टोंबर १९५६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह नागपूर येथे बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली. तत्कालीन भाजप सरकारने १३ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दीक्षाभूमीचा विकासासाठी ३२५ कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. या ३२५ कोटींपैकी १०० कोटींच्या कामांना तत्वत: मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ४० कोटी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र, हा निधी शासनाला परत गेल्याचा मुद्दा विधानपरिषदमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला.
दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी घोषित निधी कधी मिळणार- प्रकाश गजभिये - prakash gajbhiye reaction on dikshabhumi
तत्कालीन भाजप सरकारने १३ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दीक्षाभूमीचा विकासासाठी ३२५ कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. या ३२५ कोटींपैकी १०० कोटींच्या कामांना तत्वत: मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ४० कोटी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा -'आरे'ची जागा खासगी विकासकाला देण्याची शिवसेनेची भूमिका; अतुल भातखळकरांचा आरोप
या लक्षवेधीला उत्तर देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की ४० कोटी रुपयांचा निधी हा नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या खात्यात सुरक्षित असून शासनाचा कोणताही धनादेश परत आलेला नाही. याबाबतचे अंदाजपत्रक आणि नकाशे प्रशासकीय मान्यतेसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाले असून ते अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागास छाणणीसाठी व उच्चस्तरीय समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केले होते. कामांच्या नकाशांवर मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ नागपूर यांचे साक्षांकन नसल्याची त्रुटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दर्शवून अंदाजपत्रक व नकाशे सामाजिक न्याय विभागास परत पाठविले आहे. या त्रुटीची पुर्तता नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने कामाचे अंदाजपत्रक पुन्हा शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.