माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे माध्यमांसोबत बोलताना नागपूर :महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादासंदर्भात ( Maharashtra Karnataka border dispute ) आजच्या ठरावाला आम्ही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या बाजूने काहीही झाले तरी आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पण काही प्रश्न आहेत. 2 वर्षांहून अधिक काळ, सीमाभागात राहणारे लोक त्यांना महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी करत आहेत, आम्ही त्याबद्दल काय करत आहोत, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra Karnataka border dispute ) यांनी स्पष्ट केले.
ठरावाचे केले अभिनंदन : सीमावादाचा विषय हा कर्नाटक सरकारकडून हेतुपुरस्सर चिघवला जातो आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा समोर दोन्ही राज्याच्या नेत्यांनी संयमाची भूमिका घेऊ असं स्पष्ट केल्यानंतर देखील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली. एकाची इंच जागा महाराष्ट्राला देणार नसल्याचे म्हंटल होत, विषय न्यायप्रविष्ट असताना देखील कर्नाटकची मुजोरी कायम आहे. आज महाराष्ट्र सरकारने सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक नागरिकांना धीर देण्यासाठी ठराव आणला, त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी : मात्र काही बाबींमध्ये स्पष्टता आली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तिथे राहणाऱ्या लोकांवर भाषिक अत्याचारा सुरू आहे, त्या बद्दल राज्य सरकार काय करणार आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येई पर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित करावा ही मागणी आजही कायम आहे असं ते म्हणाले आहेत. न्यायालयाने 2008 मध्ये परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असा आदेश दिला होता,मात्र कर्नाटक आक्रमकपणे मराठी माणसावर अत्याचार सुरू आहे,त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी अशी मागणी उध्दव ठाकरे यांनी केली आहे.तिथे मराठी भाषिकांवर सुरू असलेल्या अत्याचारा विरुद्ध लढणाऱ्या लोकांना वकील द्यावा, कायदेशीर मदत घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आज सरकारने उत्तर दिले की, 2008 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केला जाऊ शकत नाही. तथापि, आता परिस्थिती तशी नाही. कर्नाटक सरकार कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करत नाही. ते बेळगावात विधानसभा अधिवेशन घेत आहेत. त्याचे नाव बदलून बेळगावी ठेवले आहे. म्हणून आपण सुप्रीम कोर्टाकडे जावे आणि सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करायला सांगावे,अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
