नागपूरVijay Wadettiwar On Government: राज्यात अवकाळी पाऊस झाला यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे. वाढत्या महागाईमुळं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्कील झालं आहे. यासोबतच राज्यातील तरुणांची नोकरी विना निराशा झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा विषयही जैसे थे आहे. अशातच राज्यातील तमाम जनता हिवाळी अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेली असताना, सरकारने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका मांडताना आमचीही मुस्कटदाबी करण्यात आली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील शेतकरी, युवक, कामगार, मराठवाडा, विदर्भवासी यांच्या प्रश्नावर ठोस उत्तर न देता सरकारने जनतेची बोळवण केली अशी खरमरीत टीका, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.
विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न : हिवाळी अधिवेशन संपुष्टात आल्यानंतर विधानभवनात काँग्रेस पक्ष कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना वडेट्टीवार बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने बळीराजाची, युवकांची फसवणूक केल्याने आम्ही चहापानाला गेलो नाही. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही सरकारचे अपयश मांडले. खरं तर अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवस चालले आहे. अधिवेशन दोन दिवस वाढवा अशी भूमिका आम्ही मांडली. विधान मंडळाच्या कामकाजाबद्दल आक्षेप घेतला. मात्र, सरकारने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्वरित उत्तर देण्याची परंपरा मोडल्याने रोष व्यक्त करण्यात आला. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारन ही केला असं वडेट्टीवार म्हणाले.
आमदारांना बोलण्याची संधी दिली नाही: अधिवेशनात दुष्काळ, अवकाळी, पीक हमी भाव, शेतकरी आत्महत्या यासंदर्भात चर्चा झाली. पण सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. पोकळ उत्तर देत केंद्राकडे बोट दाखवले. पहिल्या दिवशी स्थगन प्रस्ताव नाकारला. यावर आम्ही सभात्याग केला. संसदीय आयुधामार्फत अल्पकालीनमध्ये मागणी केली. त्यांना मागणी मान्य करावी लागली. सत्ताधाऱ्यांनी कामात बदल करून स्वतःचा अल्पकालीन प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावावर एकत्र चर्चा सुरू केली. विरोधकांना विधेयकावर बोलण्याची पुरेपूर संधी दिली नाही. माईक बंद करण्यात आले. सर्व आमदारांना बोलण्याची संधी दिली नाही. सर्व आमदारानी विदर्भ प्रश्न यावर चर्चेसाठी अधिवेशन वाढवण्याची मागणी केली. २९३ वरील चर्चा ही दोन ते तीन दिवस लांबवली. मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही. तसेच सदर प्रस्तावावर बोलण्यासाठी संध्याकाळी उशीरा, उपस्थिती कमी झाल्यावर, माध्यम प्रतिनीधी निघून गेल्यावर वेळ दिली गेली.