नागपूर - लॉकडाऊन उठवण्यासंदर्भात गुरुवारी गोंधळ उडाल्यानंतर आज नोटिफिकेशन निघणार असल्याचे सांगितले जात आहे. लॉकडाऊनचे नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तयार करण्यात करण्यात आले आहे. हा ड्राफ्ट मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे. त्याला मंजुरी मिळताच दुपारनंतर लॉकडाऊन शिथीलता जाहीर केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. ते नागपुरात निवासस्थानी बोलत होते.
मुंबई पत्रकार परिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिलेल्या माहितीनंतर राज्यभरात गोंधळ उडाला होता. यानंतर संध्याकाळी नागपूर विमानतळावर बोलताना त्यांनी स्पष्टीकरण देत अनलॉकची घोषणा करून सुद्धा अखेर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असे सांगितले. यात दुपारनंतर नोटिफिकेशन मिळेल असे आज सकाळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
विरोधक म्हणून ते त्यांच्या जागी योग्य -
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रेयवाद म्हणत टीका केली. यावर उत्तर देताना म्हणाले की ते विरोधक म्हणून ते भूमिका मांडतात ते त्यांच्या जागेवर योग्य आहेत. त्यांना तशी भूमिका मांडावी लागते. सरकारमध्ये कोणते श्रेयवादाचा मुद्दा नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री विजय वडेट्टीवार मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना-
वडेट्टीवार म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणात भाजप भूमिका घेऊन आंदोलन करत आहेत. गायकवाड कमिशन प्रमाणे संविधानिक अधिकार आयोगाला असणार आहे. हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील. यासोबत 9 सदस्य अशी रचना आयोगाची आहे. या संदर्भात आज नोटिफिकेशन निघेल आणि आयोग उद्यापासून कामाला सुद्धा लागेल, असेही वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय अरक्षणाच्या विषयात श्रेय घेण्याचा प्रश्न किंवा ज्यांचा संबंध नाही असे लोक भूमिका मांडत आहेत. यावर पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक भाजप नेत्याची भूमिका पाहिली आहे. पण कोणी संविधानाच्या पलीकडे जाऊन बोलत असेल तर त्याला काय अर्थ आहे, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला आहे. नागपूरमध्ये एका नोटिफिकेशनच्य आधाराने जिल्हा परिषदेची निवडणूक दोन वर्षे पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
म्हणून जातनिहाय जनगणना झाली नसावी - वडेट्टीवार
आरक्षणाचा विषय पाहिल्यास जनगणना यापूर्वीही झालेली नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झाले नाही, तर नरेंद्र मोदींच्या काळात झाले नाही. हे न होण्यामागे जाती निहाय गणना झाल्यास आपसात भांडण लागू शकतात, वितुष्ट येऊ शकते, कोणाची संख्या किती झाली हे पुढे आल्यास वाद होऊ शकतात म्हणून ते केले गेले नसावे. पण इम्पेरीयल डाटा राज्य सरकारने दिला तरी आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर जात नाही. कारण त्याला घटनादुरुस्ती लागते तो विषय लोकसभेत आणला गेला पाहिजे.
एससी एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायचे आहे. त्यांचे आरक्षण 50 टक्केमध्ये 45 जागा बसत असतील तर 5 जागा या ओबीसीला मिळणार आहेच. या डावलले जाऊ शकत नाही. यात ओबीसीचे आरक्षण डावलले नसून ते 50 टक्क्यांच्या आत बसवायचे आहे. जर इम्पीरियल डाटा घेऊन सुप्रीम कोर्टात गेल्यास ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांच्या वर गेल्यास घटना दुरूस्ती करावीच लागेल. कोणीही समोर येऊन बसावे यावर डिबेट करायला तयार आहे. आम्हीच ओबीसीचे मासिहा आहोत असे भासवणे चुकीचे आहे. जे काही घटनेने ठरवले आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेता येणार नाही, असेही मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
