नागपूर- कोणाला किती आणि कोणती माहिती द्यायची, हे मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय ठरवेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे कार्यालयदेखील आरटीआय कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी सदर प्रतिक्रिया दिली.
न्यायालयीन कारभारात पारदर्शता हवी, हे म्हणणे ठीक आहे, पण केवळ परदर्शकतेचा प्रश्न समोर करून न्यायालयाची विश्वासार्हता घालवायची का, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरटीआयच्या प्रकरणावर निर्णय देताना दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपारदर्शी असे काहीही नाही. मी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असताना न्यायाधीशांनी त्यांची संपत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी समोर आली होती. ज्यानंतर माझ्यासह अनेक न्यायाधीशांनी ती जाहीर देखील केली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय नेत्यांना देखील त्यांची चल-अचल संपत्ती जाहीर करावी लागते, असेही विकास सिरपूरकर यांनी सांगितले.
