नागपूर - अल्पवयीन मुलीच्या अवयवांना कपड्यांवरून स्पर्श केल्यास हे कृत्य पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, तर फक्त विनयभंग ठरेल असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अ‌ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला 'अतिशय त्रासदायक असा, आणि धोकादायक उदाहरण ठरला जाणारा निर्णय' म्हटले. त्यावर आपल्या निर्णयात सरन्यायाधीश म्हणाले, की वेणुगोपाल यांची चिंता योग्य आहे. त्यामुळे, नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात योग्य ती याचिका दाखल करण्याची आम्ही त्यांना परवानगी देतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस -
12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांनी या प्रकरणातील आरोपीला नोटीस पाठवली असून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणात अधिक माहिती मागवली आहे. प्रत्यक्ष त्वचेशी संबध आल्याशिवाय लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, असे नागपूर खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले होते. तसेच आरोपीला निर्दोष सोडले होते. यावर बरीच चर्चा झाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.