नागपूर :१५२ कोटी रुपयांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी २२ डिसेंबरला नागपूरच्या न्यायालयानं काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह इतर पाच आरोपींना ५ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. २८ डिसेंबरपासून सुनील केदार तुरुंगात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं त्यांना ९ जानेवारी रोजी जामीन मंजूर केल्यानंतर बुधवारी दुपारी त्यांची कारागृहातून सुटका झाली. तेव्हा कारागृह ते संविधान चौकापर्यंत सुनील केदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत रॅली काढली होती. त्यामुळे पोलिसांनी विनापरवानगी रॅली काढून वाहतूक कोंडी निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
कारागृहाबाहेर गर्दी करू नका :सुनील केदार यांना उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतर केदार यांची तुरुंगामधून सुटका होणार अशी माहिती कार्यकर्यांना कळली. त्यानंतर हजारो कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात अनेक गंभीर गुन्ह्यातील कैदी, नक्षलवादी आणि दहशतवादी संघटनांचे कैदी शिक्षा भोगत आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती कारागृह परिसर हे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. त्यामुळे कारागृहाबाहेर गर्दी करू नका, अशी नोटीस कारागृह प्रशासनाने जारी केला होती. तरीदेखील सुनील केदार यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली. तसेच केदार यांच्या समर्थकांनी रॅलीदेखील काढली होती.
सुनील केदारांची आमदारकी तूर्तास रद्द : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं सुनील केदार यांची शिक्षा निलंबित केली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्दचं राहणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक जर शिक्षा न्यायालयाने आमदार किंवा खासदारांला सुनावली असेल तर लोकप्रतिनिधीचं सदसत्व रद्द केलं जाते. त्या कायद्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती.
काय आहे रोखे घोटाळा प्रकरण :२००१-२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार असताना होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स)खरेदी करण्यात आले होते. शेअर्स खरेदी करणारी ही खासगी कंपनी दिवाळखोर झाली. कंपनी बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनील केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.