माजी मंत्री सुनील केदारांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला, जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला

Sunil Kedar Jail Term : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळा खटल्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. (Sunil Kedar Jailed) आता नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज देखील फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढलाय.

नागपूरSunil Kedar Jail Term :नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची वैद्यकीय तपासणी दरम्यान तब्येत बिघडली होती. (Bank Scam Case) त्यामुळे त्यांना मेडिकल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. यानंतर त्यांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली होती. (Sunil Kedar Sentence)

आमदारकी झाली रद्द :नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक जर शिक्षा न्यायालयाने आमदार किंवा खासदाराला सुनावली असेल तर त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. त्या कायद्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.

काय आहे रोखे घोटाळा प्रकरण :२००१-२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार असताना होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले होते. शेअर्स खरेदी करणारी खासगी कंपनी दिवाळखोर झाली. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी शेअर्सही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे. सहकार विभागाचा कायद्यातील नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनील केदार तसंच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.

११ आरोपींपैकी ९ आरोपींवर गुन्हे दाखल :पुढे या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. खटल्यात एकूण ११ आरोपींपैकी ९ आरोपींवर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भादंविच्या ४०६ (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे),120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालवण्यात आला.

वर्चस्वाच्या लढाईत काँग्रेसला धक्का :सुनील केदार यांची नागपूर शहरासह ग्रामीण नागपूरवरही मोठी पकड आहे. एक प्रकारे ते काँग्रेसचे चाणाक्य म्हणून नागपूर जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहेत. 2014 आणि 2019 मध्ये केदार यांनीच भाजपाचा विजय रोखला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही सुनील केदारांनी आपलं नेतृत्व सिद्ध करत सलग दोन वेळा नागपूर जिल्हा परिषदेवर एक हाती सत्ता मिळवत भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवलं होतं.

हेही वाचा: