Sudhir Mungantivar : सरकार कोसळणार असे सांगणाऱ्यांना मुनगंटीवारांचे खास आवाहन...

शिवसेना पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार लवकरच कोसळणार, अशा आशयाची बातमी प्रकाशित केली आहे. यावर भाजपचे जेष्ठ नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ( Forest Minister Sudhir Mungantiwar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, कार्यकर्ते,पदाधिकारी टिकवण्यासाठी अशा अफवा पसरविणे प्रत्येक पक्षाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. सरकार कोसळेल अशी वल्गना करणाऱ्यांनी निश्चित तारीख सांगावी, असे आवाहन सुधीर मुनंगटींवार यांनी विरोधकांना दिले आहे.

नागपूर : शिवसेना पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार लवकरच कोसळणार, अशा आशयाची बातमी प्रकाशित केली आहे. यावर भाजपचे जेष्ठ नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ( Forest Minister Sudhir Mungantiwar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, कार्यकर्ते,पदाधिकारी टिकवण्यासाठी अशा अफवा पसरविणे प्रत्येक पक्षाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. सरकार कोसळेल अशी वल्गना करणाऱ्यांनी निश्चित तारीख सांगावी, असे आवाहन सुधीर मुनंगटींवार यांनी विरोधकांना दिले आहे.

सुधीर मुनंगटींवारांचे खास आवाहन -राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांनी शिर्डीत हे सरकार पडणार असे भविष्य सांगितले. जिथे भगवान साई बाबा आहे त्या शिर्डीत असत्य विधान केले गेले. मी आवाहन देतो की, सरकार कोसळण्याचे विधान करणाऱ्यांनी निश्चित मुदत सांगितली तर लोकांचा विश्वास बसेल. सरकार कोसळेल आणि मध्यावधी निवडणुका होईल अस सांगणे हा कार्यकर्ते टिकविण्याचा अपयशी मार्ग असल्याचा टोला त्यांनी लावला आहे. मध्यावधी निवडणुका होणार नाही सरकार देखील पडणार नाही. सरकार आपला २०२४ पर्यंतचा निहित कालावधी पूर्ण करेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

राहुल गांधीनी 'पक्ष जोडो'वर लक्ष द्यावे - राहुल गांधी यांनी भारत जोडो पेक्षा पार्टी जोडो कडे लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यांच्या पक्षातील लोक त्यांना सोडून जात आहे. भारत जोडो यात्रेचा स्वागत केले पाहिजे. ज्या ठिकाणाहून ही यात्रा जात आहे, तिथे भाजप मजबूत होत आहे. भाजपचा 'भा' पासून सुरू होणाऱ्या भारत जोडो यात्रा भारतीय जनता पार्टीला मजबूत करणारी ही यात्रा आहे.

ईडब्लूएस आरक्षण संवैधानिक - 'ईडब्लूएस'वर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बघितला नाही, त्यावर आता बोलणार नाही. ईडब्लूएस आरक्षण संवैधानिक आहे. कोर्टाचा मत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. गरिबाला समान संधी देणे हे राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. कोणी कुठल्या जातीत धर्मात जन्माला यावे हे तो ठरवत नाही.