नागपूर- सरकारने केलेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भातील तरुणांचा शासकीय नोकरीतील अनुशेष मोठा आहे. हा अनुशेष महाराष्ट्राच्या निर्मीती पासून किमान 25 टक्के वाटा आरक्षण स्वरूपात मिळाला पाहिजे. याचा उल्लेख दांडेकर समितीने सुद्धा केला आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरीत विदर्भ, कोकणातील तरूणांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल असे, मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधीमंडळ अधिवेशनात सांगितले.
हेही वाचा-गुगलमध्ये सुंदर पिचाईंचे 'नवे युग'; दुप्पट वेतनासह कोट्यवधी रुपयांचे मिळणार शेअर
नागपूर करारानुसार विदर्भातील तरूणांना शासकीय नोकरीसाठी तरतूद आहे. हा अनुशेष कमी जास्त प्रमाणात आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ समिती नेमण्यात आली. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून नोकर भरती केली जाते. यानुसार कोकण आणि विदर्भाच्या नोकर भरतीचे प्रमाण हे लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले. हे प्रमाण वाढावे म्हणून तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी उच्च तंत्र विभागाने सहा पैकी दोन्ही महसूल विभागातील मुलांना प्रशिक्षण देण्याची योजना तयार केली आहे. जेणेकरून समतोल राखला जाईल. शिवाय अनुशेष भरून काढता येईल, असे सुभास देसाई म्हणाले.
याचा उल्लेख करत राष्ट्रवादी पक्षाचे विधानपरिषद सदस्य ख्वाजा बेग यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न उपस्थित केला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरवले आहे. सरकारी नोकरीतील वाटा विदर्भातील तरुणांना नोकरी करारानुसार मिळालेला नाही, असे असतांना तत्कालीन मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या प्रशासनात 26.28 टक्के तरुण विदर्भातील असल्याचे सांगितले. एकट्या सिंचन विभागात रिक्त पदाची संख्या पाहता 37 टक्के रिक्त पदाचा अनुशेष असताना हा भरून निघालेला नाही. यामुळे 25 टक्के वाटा देऊन हा अनुशेष भरून काढावा, असे त्यांनी सांगितले.