नागपूर:सीमा भागातील मराठी बांधवाना संरक्षण मिळावे, व त्यांची प्रगती व्हावी. (Shinde Fadnavis Government) यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या विशेष प्रयत्नांबाबतची माहिती (Chief Minister Eknath Shinde) मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली आहे. तसेच काही नव्या योजना प्रस्तावित करत असल्याचेही सांगितले आहे. (Government Announcement Schemes) तसेच नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा २० हजार निवृत्ती वेतन करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहे
काय आहेत निर्णय ? महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये (Maharashtra Karnataka Border Movement) ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे. त्या व्यक्तींना 'हुतात्मा' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा २० हजार निवृत्ती वेतन करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहे, सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथे ८, मुंबई व मुंबई उपनगर येथे ३, पुणे व रत्नागिरी येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १३ लाभार्थी निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकाऱ्‍यास सादर:सीमावादातील ८६५ गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास नेमणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना ८६५ गावातील १५ वर्षाचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकाऱ्‍यास सादर करणे आवश्यक आहे.
गृहनिर्माण विभागाला सूचना : महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना कर्नाटक राज्यात असलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या सीमावादीत ८६५ गावांतील १५ वर्षे वास्तव्य हे त्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून सांस्कृतिक विभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार सहाय्य अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
भरतीमध्ये सीमाभागातील तरूणांना संधी:डी.एड, पदवीका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या टि.सी.एच. अर्हता धारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून सीमावादीत भागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. सीमावादीत भागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना इतर मंत्रालयीन विभागांकडूनही सवलती देण्यात येतात. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात ५ टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परिक्षेसाठी २० जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ८ जागा, दंत महाविद्यालये २ जागा व शासकीय अनुदानीत आयुर्वेदीक महाविद्यालये ५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
मराठी संस्थांना अर्थसहाय्य:सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा/ सवलती यांचा आढावा घेऊन सवलती प्रस्तावित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांमध्ये मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱ्या मराठी संस्थांना/ मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर उपक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक उपक्रमास कमाल १ लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. एका मराठी भाषिक संस्थेने/ मंडळाने एकापेक्षा जास्‍त उपक्रम राबविल्यास अशा उपक्रमांसाठी मिळून १ कोटीच्या कमाल मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा लाभ:महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, ७/१२ उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे, यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागास निर्देश. मुख्यमंत्री सहायता देणगी या योजनेत सीमाभागातील ८६५ गावांचा पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
