नागपूर- जिल्ह्यातील काटोल मतदारसंघाला गेल्या एक वर्षापासून आमदारच नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेले भाजपचे आशिष देशमुख यांनी ४ वर्षातच भाजपला रामराम ठोकला आणि काँग्रेसवासी झाले. यावेळी अनेकांनी मोर्चेबांधणीला सरुवात केली आहे. गेल्या वेळी निवडून आलेले आशिष देशमुख हे यावेळी इच्छुक नसल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध भाजपचे चरणसिंग ठाकूर यांच्यात लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काटोल मतदारसंघ हा सातत्याने चर्चेत राहीला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघांत येणाऱ्या ६ विधानसभा मतदारसंघापैकी काटोल हा एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून अनिल देशमुखांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. देशमुख हे १९९५ पासून सलग ४ वेळा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले होते.
२०१४ ची परिस्थिती -
२०१४ ला काटोल विधानसभा मतदारसंघात आशिष देशमुख यांनी त्यांचे काका असलेले अनिल देशमुख यांचा २ हजार ६०० मतांनी निसटता पराभव केला. आशिष देशमुख हे प्रथमच विधानसभेत गेले. मात्र, आशिष देशमुख यांचे नंतर भाजपमध्ये काही मन रमले नाही. ते वेगवेगळ्या मुद्यांवरून पक्षविरोधात बोलू लागले. अखेर २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांनी पक्ष व आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेसवासी झाले.
आमदार अनिल देशमुख -
गेली अनेक वर्षे अनिल देशमुखांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीकडून या जागेवर सध्यातरी त्यांचेच नाव पुढे येत आहे. भाजप-शिवसेना युती असताना २००९ मध्ये ही जागा शिवसेनेकडे होती. मात्र, २०१४ मध्ये भाजप - सेनेने स्वतंत्र निवडणूक लढवली आणि भाजप उमेदवार आशिष देशमुख विजयी झाले.
यावर्षी काटोल मतदार संघातून आघाडीतर्फे कोणाला तिकीट मिळणार याबद्दल अनिल देशमुख यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संपर्क साधला. या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हक्क असल्याचं देशमुख यांनी सांगितलं. तसेच तिकीट त्यांना किंवा त्यांचा मुलगा सलील देशमुखला देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच मुलगा सलील देशमुख यांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चांचं त्यांनी खंडन केलं. तर आमदार आशिष देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानं मतदारसंघाचा विकास खुंटल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर पद रिकामे झाल्याने याठिकाणी लोकसभा निवडणुकांसोबत पोटनिवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र, निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीला फक्त ३ महिन्यांचाच कालावधी मिळणार होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निकाल दिला होता.
मतदारसंघातील प्रश्न -
१) मतदारसंघात अद्यापही रस्त्यांची दुरवस्था आहे.
२) सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव
३) शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभावाचा प्रश्न
४) शिक्षणाच्या सुविधा
५) आरोग्याच्या सुविधा